शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कबुतरखान्यांबद्दल 'सर्वोच्च' निर्णय आला, आता सरकार काय करणार? CM फडणवीसांनी सांगितला पुढचा प्लॅन
2
Donald Trump's Tariffs : मोठी तयारी! कर लादणाऱ्या अमेरिकेला धक्का बसणार! भारत या शस्त्राचा वापर करणार
3
नाशिकमध्ये शिंदेसेनेच्या बैठकीत अहिल्यानगरचे दोन गट भिडले; शरद पवार गटाचा पदाधिकारी बैठकीत शिरल्याचा दावा
4
Bank Job: बँकेत नोकरी करण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार; आयओबीमध्ये भरती, महाराष्ट्रासाठी 'इतक्या' जागा राखीव
5
Dadar Kabutarkhana Ban : मोठी बातमी! कबुतरखान्यांवरील बंदीबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्वाचा निर्णय
6
Ramdas Athawale : Video - "राहुल गांधी निवडणूक आयोगाला घाबरतात, म्हणूनच ते..."; रामदास आठवलेंचा हल्लाबोल
7
अरेरेरे! तीन वर्षांच्या लेकीलाच बापाने खाऊ खातले विषारी बिस्किट; पत्नीचा पतीवर गंभीर आरोप
8
सोन्याचं नक्षीकाम, एकधारी पातं, मुल्हेरी मूठ... महाराष्ट्राने लिलावात जिंकली 'फिरंग' तलवार (PHOTOS)
9
Rahul Gandhi's Allegations Against Election Commission : 'मी सही करणार नाही, हा निवडणूक आयोगाचा डेटा..', राहुल गांधींचे प्रत्युत्तर, म्हणाले- निवडणूक आयोग दिशाभूल करतेय
10
'आम्ही अशा धमक्यांपुढे झुकणार नाही', असीम मुनीरच्या धमकीवर भारताचे सडेतोड उत्तर
11
ट्रेनच्या फूटबोर्डवर बसताच गर्दुल्ल्याचा हल्ला; तोल जाऊन खाली पडलेल्या प्रवाशाने पाय गमावला, आरोपीला अटक
12
ChatGPT चा सल्ला घेणं बेतलं जीवावर, मिठाऐवजी खाल्लं 'विष', नेमकं काय आहे हे प्रकरण?
13
शेकडो वाहनांचा ताफा, फुलांचा वर्षाव, इंग्लंड दौरा गाजवणाऱ्या आकाश दीपचं घरी जंगी स्वागत
14
लंडन: शूर मराठा सरदार रघुजी भोसले यांची ऐतिहासिक तलवार महाराष्ट्र सरकारच्या ताब्यात
15
याला म्हणतात शेअर...! 39 दिवसांपासून सातत्याने लागतंय अप्पर सर्किट, ₹63 वर आलाय भाव; करतोय मालामाल
16
भाजपच्या उपमुख्यमंत्र्यांकडेच दोन मतदान ओळखपत्र; निवडणूक आयोगाची नोटीस, बिहारमध्ये काय घडलं?
17
"माझं घर वाचवा...", कवी सौमित्र यांची मुख्यमंत्र्यांना कळकळीची विनंती, बिल्डरकडून फसवणुकीचा आरोप
18
Uddhav Thackeray: निवडणूक आयोग हे राष्ट्रपतींपेक्षाही मोठे झाले का? उद्धव ठाकरेंचा कडवट सवाल!
19
दिवसाढवळ्या बँकेवर दरोडा, बंदुकीच्या धाकावर हिसकावू लागला पैसे, पण कर्मचाऱ्यांनी हिंमत दाखवली आणि...  
20
राहुल गांधींविरोधात वक्तव्य भोवले; काँग्रेसच्या मंत्र्याला द्यावा लागला राजीनामा, नेमकं काय म्हणाले?

चिंताजनक! बालकांमध्ये श्वसनाच्या आजारांमध्ये वाढ; ग्रामीण भागात प्रमाण जास्त

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 18, 2020 06:48 IST

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, ८४ टक्के बालकांवर उपचार करण्यात आले. अतिसार झालेल्या बालकांचे प्रमाण ८.५ टक्क्यांवरून ८.९ टक्के वाढले आहे.

मुंबई : राज्यात पाच वर्षांखालील बालकांमध्ये श्वसनाच्या आजारांचे प्रमाण २.४ टक्क्यांवरून ३.२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. विशेष म्हणजे, हे प्रमाण ग्रामीण भागात अधिक आहे. या बालकांना ताप किंवा अन्य लक्षणे असूनही केवळ ७७ टक्के बालकांनाच उपचारांसाठी नेले होते.राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, ८४ टक्के बालकांवर उपचार करण्यात आले. अतिसार झालेल्या बालकांचे प्रमाण ८.५ टक्क्यांवरून ८.९ टक्के वाढले आहे. या बालकांना उपचारांसाठी नेण्याच्या प्रमाणातही घट झाली आहे. यातील ७२ टक्के बालकांना उपचारांसाठी नेण्यात आले होते, तर एनएफएचएस-४ मध्ये हे प्रमाण ७७ टक्के होते. ग्रामीण भागातील बालकांमध्ये अतिसाराचे प्रमाण जास्त (१०.७ टक्के) आहे. बालकांच्या आरोग्याशी निगडित समस्यांकडे काहीशी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.अहवालातील निरीक्षणांनुसार बालकांमध्ये अतिस्थूलतेचे प्रमाणही वाढले आहे. हे प्रमाण चार वर्षांपूर्वी १.९ टक्के होते. यंदाच्या अहवालात हे चार टक्क्यांवर येऊन पोहोचले आहे. सर्वाधिक स्थूल बालके शहरात ५.२ टक्के आढळली असून त्याखालोखाल ३.४ टक्के ग्रामीण भागात आढळली आहेत. तर दुसरीकडे रक्तक्षय झालेल्या बालकांचे प्रमाण ५३.८ टक्क्यांवरून ६८.९ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहेत. ग्रामीणमधील बालकांमध्ये हे प्रमाण ७० टक्के आहे, तर शहरी भागात ६६.३ टक्के नोंदले आहे.बदलत्या ऋतुमानासह प्रदूषण कारणीभूतकोरोना महामारी, हवामानातील तीव्र बदल, हवेचा खालावलेला दर्जा आणि प्रदूषणात होणारी वाढ यामुळे श्वसनाच्या विकारांत वाढ होताना दिसत आहे. याविषयी अधिक खबरदारी बाळगणे गरजेचे आहे.- डॉ. अशोक ठाकूर, चेस्ट फिजिशिअनबालमृत्यूंत किंचित घट  एक आणि पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूच्या प्रमाणात अनुक्रमे ०.५ व ०.७ टक्क्यांनी  किंचित घट नोंदविण्यात आली असली तरी नवजात बालकांचा मृत्युदर मात्र १६.२ वरून १६.५ इतका वाढला आहे.  अहवालानुसार, आरोग्य विम्याचे संरक्षण असणाऱ्यांचे प्रमाण १५ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.  ग्रामीण भागात १३.८ टक्के लाभार्थ्यांचे प्रमाण १९.९ टक्क्यांपर्यंत तर शहरातही १६ वरून २० टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.