नवी दिल्ली : प्राप्तिकराचे रिटर्न भरणे, प्राप्तिकर वजावटीसाठी गुंतवणूक करणे, पॅन कार्ड व ‘आधार’ची जोडणी ३१ मार्चपर्यंत करणे अपेक्षित असलेल्या अनेक बाबींना केंद्र सरकारने सध्याचे कोरोना संकट लक्षात घेऊन, येत्या ३०जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.मुदतीत कर न भरल्यास आकारल्या जाणाऱ्या व्याजाच्या दरातही कपात करण्यात आली असून, विलंबासाठी लावण्यात येणारा दंडही माफ करण्यात आला आहे.
प्राप्तिकर आणि भांडवली प्राप्तिकर यासारखे प्रत्यक्ष कर व केंद्रीय उत्पादन शुल्क, ‘जीएसटी’ व सीमाशुल्क यासारख्या अप्रत्यक्ष करांच्या बाबतीत अनेक बाबींची पूर्तता करण्याची शेवटची तारीख वित्तीय वर्षाचा शेवटचा दिवस म्हणजे ३१ मार्च ही असते; परंतु कोरोना संकटाने सर्वच व्यवहार ठप्प वा विस्कळीत झाल्याने करदात्यांना या बाबींची पूर्तता करणे शक्य झालेले नाही, हे लक्षात घेऊन अशा अनेक बाबींना ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यासह इतरही काही तरतुदी करणारा वटहुकूम राष्ट्रपतींनी मंगळवारी रात्री उशिरा जारी केला.
पंतप्रधान निधीच्या देणग्या करमुक्त
पॅन-आधार’ जोडणीची नवी मुदत ३० जूनपर्यंत कोरोनाविरुद्धच्या उपाययोजनांसाठी, निधी उभारण्यासाठी पंतप्रधानांना स्थापन केलेल्या ‘पीएम केअर्स’ निधीला दिली जाणारी देणगी प्राप्तिकरासाठी करपात्र उत्पन्न ठरविताना १०० टक्के वजावटीस पात्र असेल. तसेच अशा वजावटीस एरव्ही लागू असलेली एकूण उत्पन्नाच्या कमाल १० टक्के ही मर्यादाही अशा देणग्यांना लागू असणार नाही.
प्रत्यक्ष करासंबंधी मुदतवाढीच्या बाबी
च्सन २०१९-२० या करनिर्धारण वर्षासाठीचे मूळ तसेच सुधारित प्राप्तिकर रिटर्न दाखल करणे.‘आधार’ व पॅन कार्डची जोडणी करणे.च्प्राप्तिकरातून वजावट मिळण्यासाठी पात्र गुंतवणूक/खर्च करणे.च्प्राप्तिकर कायद्यानुसार भांडवली लाभातून वजावट मिळविण्यासाठी गुंतवणूक/बांधकाम/खर्च करणे.३१ मार्चपर्यंत मंजुरी मिळालेल्या ‘एसईझेड’मधील उद्योगांनी प्राप्तिकरातून वजावट मिळण्यासाठी कामकाजास सुरुवात करणे.२० मार्चपर्यंत भरणा करणे अपेक्षित असलेल्या प्राप्तिकर, सेक्युरिटीज खरेदी-विक्री कर, वस्तू खरेदी-विक्री कर किंवा इक्वलायजेशन लेव्हीवर आकारण्यात येणाºया व्याजाच्या दरात ९ टक्के अशी कपात.‘विवाद से विश्वास’ योजनेखाली लागू होणाºया कराचे स्व-घोषणापत्र सादर करून त्यानुसार कराचा भरणा करणे. ३० जूनपर्यंतच्या मुदतीसाठी यावर जादा रकमेचीही आकारणी नाही.
अप्रत्यक्ष करासंबंधी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढीच्या बाबी
च्मार्च, एप्रिल व मे २०२० या महिन्यांसाठीचे केंद्रीय उत्पादन शुल्काचे रिटर्न दाखल करणे.च्दाखल करण्यासाठी २० मार्च ते २९ जून यादरम्यान अंतिम मुदत असलेल्या प्रकरणांत केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सीमाशुल्क वसेवाकराच्या परताव्यासाठीचे अर्ज.च्‘जीएसटी’ कायद्यानुसार परताव्यासाठीचे अर्ज, अपिले व अन्य काही गोष्टींची पूर्तता करणे.