नवी दिल्ली - नववर्षाच्या स्वागतासाठी सर्वच सज्ज झाले आहेत. मात्र वर्षाअखेरीस अनेक महत्त्वाची कामं करणं अत्यंत गरजेचे आहे. 1 जानेवारीपासून काही नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये झालेल्या घोषणेप्रमाणे पॅन कार्ड आणि आधार कार्डचे लिंकिंग करण्याची अंतिम मुदत ही 31 डिसेंबरपर्यंत आहे. या वर्षाअखेर असे लिंकिंग न केल्यास संबंधितांचे पॅन कार्ड हे निष्क्रिय होणार आहे. त्यामुळे हे लिंकिंग तातडीने करणे गरजेचे आहे.
पॅन व आधारची जोडणी करण्याची मुदत याआधी 30 सप्टेंबरपर्यंत होती. मात्र, प्रत्यक्ष कर मंडळाने नंतर ती 31 डिसेंबरपर्यंत वाढविली होती. ही मुदत संपण्याच्या आधी प्राप्तिकर विभागाने या मुदतीची पुन्हा एकदा आठवण करून दिली आहे. त्यामुळे आपले कोणत्याही कारणास्तव पॅन कार्ड हे आधार कार्डला जोडणे शक्य झाले नसेल तर दोन दिवसांत जोडता येणार आहे. पॅन कार्ड आणि आधार कार्डचे लिंकिंग हे ऑनलाईन पद्धतीने केले जाऊ शकते.
आधार कार्डाशी पॅन कार्ड असे करा लिंक
- सर्वप्रथम https://www.incometaxindiaefiling.gov.in या इन्कम टॅक्सच्या ई-पोर्टलवर लॉग इन करावे.
- होम पेजच्या डाव्या बाजूला असलेल्या लिंक आधार या पर्यायावर क्लिक करा.
- पर्यायावर क्लिक केल्यावर तेथे पॅन कार्डचा नंबर तसेच आधार नंबर, आधार कार्डावर असलेले नाव टाकावे.
- आधार कार्डावर केवळ जन्माचे वर्ष असल्यास त्या पर्यायाला टीक करावी.
- सर्व माहिती भरल्यानंतर तेथे असलेला कॅप्चा टाकून सबमिट करावे.
- लिंक झाल्यावर एक मेसेज मिळेल. जर आपले पॅन आणि आधार कार्ड आधीच लिंक झालेले असेल, तर तसा मेसेज आपल्याला दिसेल. एसएमएसद्वारेही हे लिंक करता येते.
1 जानेवारीपासून नियमांमध्ये होणार 5 मोठे बदल
2018-19 या आर्थिक वर्षात उशिराने आयकर भरायचा असल्यास 1 मार्च 2020 पर्यंत विना विलंब शुल्क भरता येणार आहे, पण 31 डिसेंबरपर्यंत भरल्यास लेट फी भरावी लागणार आहे. या काळात 5 हजारांचा दंड आहे. 1 जानेवारीपासून पुढील आर्थिक वर्षासाठी हा दंड 10 हजार करण्यात आला आहे. तर 5 लाखांहून कमी उत्पन्न असल्यास 1 हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे.
स्टेट बँकेचे मॅग्नेटिक स्ट्रीप असलेले एटीएम कार्ड बदलण्याची शेवटची मुदत 31 डिसेंबरपर्यंतच आहे. 1 जानेवारीपासून या कार्डद्वारे पैसे काढता येणार नाहीत. एसबीआयने नवीन कार्ड घेण्याचे आवाहन केले आहे.
केंद्र सरकारच्या सबका विश्वास योजनेची मुदत 31 डिसेंबरला संपणार आहे. सेवा कर आणि उत्पादन शुल्काशी संबंधीत जुन्या प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती.
येत्या वर्षापासून एनईएफटीवर बँका कोणतेही शुल्क आकारणार नाहीत. याआधी 24 तास एनईएफटी करण्याची सुविधा देण्यात आली होती. रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेतला होता. डिजिटल पेमेंटला चालना मिळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. एचडीएफसी बँकेने वर्षभरापूर्वीच अॅपद्वारे एनईएफटी चार्ज रद्द केला होता.
वस्तू सेवा कराची (जीएसटी) नोंदणी सुलभ व्हावी यासाठी आधार नंबरद्वारे नोंदणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच नवीन जीएसटी परतावा करण्याची प्रणाली 1 जानेवारीपासून वापरली जाणार आहे.