मागच्या काही काळात महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक असत्याचारांचं प्रमाम मोठ्या प्रमाणावर वाढलं आहे. अशा प्रकारचे अनेक खटले न्यायालयासमोर येत असतात. मात्र दुसरीकडे पुरुषांना अशा खोट्या खटल्यात अडकवण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. अशा परिस्थितीत केरळ उच्च न्यायालयाने या संदर्भात महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. लैंगिक शोषणाचे खोटे आरोप केल्यास अशा व्यक्तीविरुद्ध पोलीस कारवाई करू शकतात, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणी आदेश देताना कोर्टाने सांगितले की, जर एखाद्या महिलेने केलेले आरोप खोटे असल्याचे दिसून आले, तर तक्रारकर्त्या महिलेविरोधात कारवाई करता येईल. सर्व महिलांनी केलेले लैंगिक शोषणाचे आरोप हे खरे असू शकत नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकरणात विस्तृत तपास होणे आवश्यक आहे. खोट्या तक्रारींमुळे केवळ अधिकारीच नाही तर न्यायालयांच्या वेळेचाही अपव्यय होतो. कोर्टाने लैंगिक शोषणाच्या एका प्रकरणात आरोपीला अंतरिम जामीन मंजूर करताना केली आहे.
कोर्टाने सांगितले की, काही पोलीस अधिकारी तक्रार खोटी असल्याचं सिद्ध झाल्यावर कारवाई करण्यास कचरतात. अशा प्रकरणात चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. जर अधिकाऱ्यांनी केलेला तपास योग्य असेल तर कोर्ट त्यांच्या हितांचं रक्षण करेल. खोट्या तक्रारीमुळे संबंधित व्यक्तीला होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई होऊ शकत नाही, त्यामुळे पोलिसांनी तपास करतानाच सत्य शोधून काढलं पाहिजे.
न्यायमूर्ती ए. बदरुद्दीन यांनी एक पोलीस अधिकारी आरोपी असलेल्या प्रकरणात ही टिप्पणी केली आहे. आरोपीने तक्रारकर्त्या महिलेसोबत अनेकदा लैंगिक संबंध प्रस्थापित केले होते. आरोपीवर महिलेला बेकायदेशीररीत्या कैद करण्यासह, एकाच महिलेवर वारंवार बलात्कार केल्याचा आरोप ठेण्यात आला होता. मात्र मला तक्रारदार महिलेसोबत लग्न करायचं होतं. मात्र ही महिला विवाहित असल्याचे आणि दोन मुलांची आई मला नंतर समजले, असा दावा आरोपीने केला होता.
या प्रकरणात याचिकाकर्ता आणि तक्रारदार महिला यांच्यात परस्पर सहमतीने लैंगिक संबंध प्रस्थापित झाले होते, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आहे. फसवणुकीच्या माध्यमातून सहमती मिळवली जाते, तेव्हाच ती गुन्हा ठरते. दरम्यान, लग्नाचं आश्वासन मिळाल्याने आपण लैंगिक संबंध प्रस्थापित केले, असे तक्रारकर्तीने सांगितले. मात्र जर एखादी विवाहित महिला घटस्फोट न घेताच लग्नाचं आश्वासन मिळालं म्हणून कुण्या अन्य व्यक्तीसोबत लैंगिक संबंध ठेवत असेल, तर परिस्थिती बदलते. अशा परिस्थितीत लग्नाचं आश्वासन हे निरर्थक ठरतं. तसेच हे आरोपही निराधार ठरतात, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.