ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 4 - केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी विज्ञान भवनात जीएसटी परिषदेची बैठक झाली. या बैठकीत सीजीएसटी आणि एसजीसटीच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुस-या सत्रामध्ये हे मसुदे सभागृहासमोर मंजुरीसाठी मांडण्यात येतील.
सीजीएसटी अंतर्गत केंद्राला वस्तू आणि सेवांवर जीएसटी लावता येईल. सीजीएसटीमध्ये उत्पादनशुल्क आणि सेवाकराचा समावेश करण्यात आला आहे. एसजीएसटी अंतर्गत राज्यांना कर आकारता येईल. व्हॅट आणि अन्य करांचा एसजीएसटीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. एसजीएसटी कायदा प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेमध्ये मंजुर करावा लागेल. एक जुलैपासून जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी सुरु होईल.
स्वातंत्र्योत्तर भारतातील अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेतील सर्वांत मूलगामी सुधारणा म्हणून ‘वस्तू व सेवा कर’विधेयकाकडे बघितले जात आहे.
दरांचे टप्पे
- ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के असे ‘जीएसटी’च्या दराचे टप्पे याआधीच ठरविण्यात आले आहेत.
- प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करण्याआधी सर्व करपात्र वस्तूंची कराच्या या टप्प्यांनुरूप वर्गवारी करावी लागेल.