नवी दिल्ली: केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांसाेबत झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर सर्वाेच्च न्यायालयात ११ जानेवारीला हाेणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यापूर्वी एका प्रमुख याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात नव्याने शपथपत्र सादर करून दिल्लीच्या सीमा राेखणाऱ्या शेतकऱ्यांना तेथून तात्काळ हटविण्याची विनंती केली आहे.
याचिकाकर्ते रिषभ शर्मा यांनी न्यायालयाला शेतकऱ्यांना तात्काळ हटविण्याची विनंती केली आहे. तसे न केल्यास सर्वाेच्च न्यायालयाने शाहीनबाग आंदाेलनप्रकरणी यापूर्वी दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन हाेईल, असा युक्तिवाद शर्मा यांनी केला आहे. अनिश्चित काळासाठी सार्वजनिक ठिकाणी आंदाेलन करता येणार नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला हाेता. शेतकरी कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. दिल्लीच्या वेशीवरील सिंघू, टिकरी, गाझीपूर, चिल्ला इत्यादी महत्त्वाचे प्रवेशद्वार शेतकऱ्यांनी राेखले आहेत. त्यामुळे लाखाे नागरिकांना त्रास हाेत असल्याचे शर्मा यांनी सांगितले. दरराेज साडेतीन हजार काेटी रुपयांचे नुकसान हाेत असून जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव ३० टक्क्यांनी वाढले आहेत.
पुढील बैठक १५ लाकेंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये १५ जानेवारीला पुढील बैठक हाेणार आहे. सरकारने कायदे मागे घेण्यास नकार दिला असून सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्यासाठी बांधील असल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह ताेमर यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.