डेहराडून येथील इंडियन मिलिटरी अकादमीमध्ये तैनात असलेल्या लेफ्टनंट कर्नलचे कोर्ट मार्शल करण्यात आले आहे. महिलेसोबत जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आणि आयव्हीएफसाठी शुक्राणू दान (स्पर्म डोनेट) केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. कोर्ट मार्शलध्ये लेफ्टनंट कर्नल यांचा दर्जा काढून घेण्याबरोबरच त्यांच्या पदाची ज्येष्ठताही कमी करण्यात आली आहे. याशिवाय, वाढलेल्या पगाराची वसुलीही निश्चित करण्यात आली आहे.
आरोपी लष्करी अधिकारी आणि पीडित महिला डेहराडून येथील इंडियन मिलिटरी अकादमीत होते. अधिकारी इतरत्र तैनात असताना ही बाब उघडकीस आली. यानंतर महिलेने अधिकाऱ्यावर जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप केला. त्यानंतर कोर्ट मार्शलची प्रक्रिया सुरू झाली. कोर्ट मार्शल म्हणजे काय? याबाबत सविस्तर जाणून घ्या...
कोर्ट मार्शल ही एक संपूर्ण प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये आरोपानंतर खटला संपेपर्यंत आणि शिक्षेची घोषणा होईपर्यंत सर्वकाही समाविष्ट केले जाते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हे एक प्रकारचे न्यायालय आहे, ज्यामध्ये फक्त लष्करी सैनिक आणि अधिकारी यांच्या प्रकरणांची सुनावणी केली जाते. यामध्ये लष्कराची शिस्त मोडण्याचे प्रकरण असो किंवा सैन्यात असताना केलेला अन्य कोणताही गुन्हा असो. ही व्यवस्था 1857 च्या बंडानंतर सुरू झाली.
कार्ट मार्शलचे चार प्रकार असतात. ते गुन्ह्याच्या गांभीर्यावर अवलंबून असतात. कोर्ट मार्शलची प्रक्रिया कोणत्या प्रकारची असेल, यामध्ये पहिले म्हणजे सामान्य कोर्ट मार्शल. या अंतर्गत सीमेवर आपल्या चौक्या सोडणाऱ्या किंवा इतर गंभीर गुन्हे करणाऱ्यांच्या खटल्यांची सुनावणी होते. यासाठी 5 ते 7 जणांचा पॅनल बसतो. कोणी दोषी आढळल्यास फाशीची शिक्षा होऊ शकते किंवा आजीवन बंदी घातली जाऊ शकते. याशिवाय जिल्हा कोर्ट मार्शल, समरी जनरल कोर्ट मार्शल आणि समरी कोर्ट मार्शल देखील आहेत. या प्रकारच्या कोर्ट मार्शलमध्ये कमाल 2 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
लष्करातील एखाद्या अधिकाऱ्यावर कोणताही आरोप झाला तर सर्वप्रथम त्याच्याविरुद्ध न्यायालयीन चौकशी केली जाते. प्रकरण गंभीर असेल, तर तपास अधिकारी शिक्षाही करू शकतात, मात्र या प्रकरणात काही पेच असेल तर त्याचे पुरावे गोळा केले जातात. दोषी आढळल्यास कोर्ट मार्शलचा आदेश दिला जातो. यामध्ये आरोपीला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. त्यासाठी तो वकिलाची नियुक्ती करू शकतो. जे पॅनेल या खटल्याची सुनावणी करत आहे, तोच शिक्षा करण्याचा हक्कदार आहे. या पॅनेलमध्ये केवळ लष्करी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
कोर्ट मार्शलमध्ये गुन्ह्याच्या गांभीर्यानुसार शिक्षेचा निर्णय घेतला जातो, जर केस अत्यंत गंभीर असेल तर मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. याशिवाय सैन्यातून बडतर्फ करणे, रँक कमी करून खालच्या श्रेणीत आणणे, पदोन्नती थांबवणे, पगार वाढवणे, पेन्शन आणि इतर फायदे रद्द केले जाऊ शकतात.