बंगळुरू : वृद्ध आईची काळजी न घेणाऱ्याला उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. पत्नीचे पालन पाेषण करण्यास तुम्ही सक्षम आहात तर आईची काळजी न घेण्याचे काेणतेही कारण नाही. आश्रित आईबाबतही हाच नियम लागू हाेताे, असे खडे बाेल सुनावून मुलांना दरमहा १० हजार रुपये आईला देण्याचे आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
वेंकटम्मा असे या आईचे नाव असून त्या ८४ वर्षांच्या आहेत. त्यांच्या गाेपाल आणि महेश या दाेन मुलांना प्रत्येकी ५ हजार असे मिळून एकूण १० हजार रुपये दरमहा देण्याचे आदेश म्हैसूर येथील सहायक आयुक्तांनी २०१९ मध्ये दिले हाेते. त्यांनी उपायुक्तांकडे दाद मागितली. त्यावेळी मुलांनाच फटकरून उपायुक्तांनी दरमहा रक्कम वाढूवून प्रत्येकी १० हजार रुपये केली. त्याविराेधात दाेघांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली हाेती.
दाेन्ही भावांना कानपिचक्या देताना अशी याचिका दाखल केल्यावरून न्यायालयाने ५ हजार रुपयांचा दंडही ठाेठावला. भावांनी दावा केला हाेता की, आईला पैसे देण्याएवढे त्यांचे उत्पन्न नाही. त्यावर न्या. कृष्ण दीक्षित यांच्या एकलपीठाने निर्णय देताना म्हटले, की ते गरीब आहेत, हा दावा चुकीचा आहे. सक्षम पुरूष पत्नीच्या पालनपाेषणास बांधिल असताे. आश्रित आईबाबतही हाच नियम लागू न हाेण्याचे काेणतेही कारण नाही. एक भाऊ सदृढ दिसताे. दुसरा भाऊदेखील तसाच असल्याचे लक्षात येते.
पुराणातील उपनिषदांचा दिला दाखलान्यायालयाने पुराणातील ‘अक्षंती स्थविरे पुत्र’ या ओळींचा दाखला देताना सांगितले की, आयुष्याची सायंकाळ गाठलेल्या आईची काळजी घेणे हे पुत्राचे कर्तव्य आहे. वृद्ध आईवडिलांकडे दुर्लक्ष करणे हे अतिशय घृणास्पद कृत्य असून त्याचे काेणतेही प्रायश्चित्त नाही.