हरीश गुप्ता नवी दिल्ली : पंजाब नॅशनल बँकेच्या ११,४०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी असलेला आघाडीचा हिरे व्यापारी नीरव मोदी यांनी दरमहा ५० कोटी रुपये, याप्रमाणे परतफेड करून कायदेशीर देण्याची पै न पै चुकती करण्याची ताजी ‘आॅफर’ दिली आहे. शक्य असेल तर तडजोड करणे शक्य व्हावे, यासाठी मोदी सरकारने या घोटाळ््यावर कोणतेही थेट भाष्य न करता, दोन हात दूर राहून बँका आणि तपासी यंत्रणांना हे प्रकरण हाताळू देण्याचा सावध पवित्रा घेतला आहे. वित्त मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले की, हा ताजा घोटाळा उघड झाल्यानंतर पंजाब नॅशनल बँकेच (पीएनबी)े व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारीसुनिल मेहता यांनी घेतलेल्या पहिल्या पत्रकार परिषदेतही नीरव मोदीने दिलेल्या ‘आॅफर’चा मुद्दा निघाला होता. परंतु ती ‘आॅफर’ मोघम असल्याचे सांगून मेहता यांनी तो विषय तेवढ्यावरच सोडला होता. परंतु निरव मोदीने त्यानंतर पीएनबी, प्राप्तिकर विभाग व ‘ईडी’ यांना पाठविलेल्या ताज्या ई-मेलमध्ये दरमहा ५० कोटी रुपये याप्रमाणे परतफेड करण्याची ‘आॅफर’ दिली आहे.सूत्रांनुसार ‘पीएनबी’ व अन्य बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी निरव मोदीची ही ताजी आॅफर स्वीकरणे कितपत शक्य आहे यावर अहोरात्र खल करत आहेत. त्यासाठी ते मेहुल चोकसी यांच्या गितांजली ग्रुपला वेगळे काढून फक्त निरव मोदीशी संबंधित कंपन्यांची देणी निश्चित करण्यात व्यग्र आहेत. दंड, व्याज वगैरे माफ केले तर निरव मोदीची देणी पाच हजार कोटी रुपयांच्या आसपास निघू शकतील. परंतु या आॅफरची गुणवत्तेवर शहानिशा करून त्यावर आपली नक्की भूमिका संबंधितांना कळविण्याची जबाबदारी आता ‘पीएनबी’वर आहे. दरमहा ५० कोटी ही रक्कम अगदीच कमी असल्याने ही आॅफर मान्य होण्याची शक्यता कमीच आहे, असे जाणकारांना वाटते.तरीही शक्यतेच्या मर्यादेत असेल तर आजवर सर्वाधिक अडचणीत आणणारा विषय ठरलेल्या या प्रकरणाची तड लागावी, अशी सरकारची इच्छा आहे. याच कारणावरून सरकार सावध पावले टाकून तपासी यंत्रणा व बँका यांना आपल्या अधिकारात निर्णय घेण्याची मोकळिक देत आहे. सूत्रांनुसार म्हणूनच सरकारने निरव मोदीचा पासपोर्ट फक्त एक महिन्यासाठी निलंबित करून त्याला अद्याप फरार घोषित केलेले नाही. कोणतेही अटक वॉरन्ट न काढता त्याला फक्त जबाबांसाठी हजर राहण्याची नोटीस जारी करणयात आली आहे. वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनीही माध्यमांसमोर न येता सहेतूक मौन पाळले आहे. मोदी व जेटीली यांनी डावपेंच म्हणून गप्प राहण्याचे ठरविल्यावर विरोधकांचे हल्ले परतूव लावण्यासाठी सरकारतफे निर्मला सितारामन, रविशंकर प्रसाद व प्रकाश जावडेकर या केंद्रीय मंत्र्यांना मैदानात उतरविले. यावरून सरकार या घोटाळयापासून दोन हात दूर राहू पाहात असल्याचे जाणवते.कोणताही गुन्हा केलेला नाहीआपण प्रचलित बँकिंग प्रणालीचा अवलंब केला, असा पवित्रा नीरव मोदी याने घेतला असून आपल्याला पूर्वीप्रमाणे नियमित व्यवसाय करू दिला तर दरमहा ५० कोटी रुपयांची परतफेड करून कायदेशीर देण्याची पै न पै चुकती करण्याची तयारी दर्शविली आहे.घोटाळ््यावरून विरोधकांनी रान उठविले असताना सरकारमधील सर्वोच्च पदांवरील व्यक्तींनी धारण केलेले मौन सूचक असून नीरव मोदीला यातून बाहेर पडता यावे यासाठी परतीचे सर्व दोन कापून न टाकण्याची काळजी घेतली जात आहे, असे माहितगारांना वाटते.रविवारी मोदी यांची दिल्ली व मुंबईत मिळून तीन भाषणे झाली. पण मोदी यांनी या घोटाळ््याविषयी शब्द काढला नाही.
नीरव मोदीची दरमहा ५० कोटी देण्याची आॅफर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 19, 2018 03:56 IST