संतोष ठाकूर ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : मतदार कौल कोणाला मिळतो? कोणाचे किती खासदार आणि सरकार कोणाचे येईल? याचा फैसला गुरुवारी सायंकाळपर्यंत होणार आहे. तथापि, मतदानोत्तर चाचणीच्या निष्कर्षानुसार केंद्रात पुन्हा मोदींचे सरकार आल्यास सरकारमधील भाजपा वाटा कमी होऊ शकतो. जेडीयू, शिवसेनेला प्राधान्य देण्यासोबतच ईशान्येकडील आघाडीला प्राथमिकता देण्यासाठी भाजपवर दबाव असेल. त्यामुळे बिहारच्या काही मंत्र्यांची पुन्हा वर्णी लागणार नाही.
भाजपच्या सूत्रांनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी पक्ष कार्यालयात मंत्र्यांशी चर्चा करतांना स्पष्ट केले की, येथे उपस्थित असलेल्यांपैकी काही सहकाऱ्यांना नवीन मंत्रिमंडळात घेऊ शकणार नाही; म्हणजे त्यांना दुर्लक्षित केले जाईल, असा याचा अर्थ नाही. त्यांचे पक्षासाठीचे समर्पण आणि बांधिलकी निश्चितच लक्षात घेतली जाईल.
भाजपप्रणित राष्टÑीय लोकशाही आघाडीच्या संभाव्य सरकारमध्ये बिहारमधील भाजपच्या काहींना मंत्रीपद गमवावे लागेल. जेडीयूने चार ते पाच खासदारांप्रती एक मंत्रीपद हे सूत्र लागू करण्याचे सूचित केले आहे. महाराष्टÑातूनही शिवसेनेचा दबाव असेल. मागच्या सरकारमध्ये अपेक्षेप्रमाणे मंत्रीपदे न मिळाल्याने शिवसेना नाराजी व्यक्त करीत होती. या दबावामुळेच लोकजनशक्ती पक्षाचे प्रमुख रामविलास पासवान यांनी स्वत:ऐवजी पूत्र चिराग पासवान यांना मंत्री करु, असे मत उघडपणे व्यक्त केले होते. आधीप्रमाणे एकच मंत्रीपद मिळेल, स्वत: की मुलाला मंत्री करणार, हे त्यांनी ठरवावे, असे संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडूनच त्यांना मिळाले असावेत.
प. बंगाल, दिल्ली तसेच ओडिशाला मंत्रिमंडळात प्रतिनिधीत्व देण्यासाठीही दबाव असेल. परिणाम बिहारमधील भाजपच्या मंत्र्यांची संख्या कमी होऊ शकते. एक किंवा दोन मंत्र्यांना सरचिटणीसपद देऊन त्यांचे समायोजन केले जाण्याची शक्यता आहे, असे भाजपच्या एका वरिष्ठ पदाधिकाºयाने सांगितले.