लसीचे किती डोस?, कोण करणार खर्च? अशा प्रश्नांवर एम्सच्या गुलेरिया यांनी दिलं उत्तर; म्हणाले...

कोणाला दिलं जाणार प्राधान्य, दोन डोसमध्ये किती दिवसांचं असेल अंतर यावर गुलेरिया यांनी केलं भाष्य

ठळक मुद्देकोणाला प्राधान्यक्रमानं लस दिली जाईल याची यादी तयार करण्याचं काम सुरू असल्याची गुलेरिया यांची माहिती प्रत्येकाला दिले जाणार लसीचे दोन डोस

कोरोनाच्या लसीचे किती डोस दिले जाणार?, यासाठी कोण खर्च करणार? अशा अनेक प्रश्नांचं ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेजचे (एम्स) संचालक रणदीप गुलेरिया यांनी उत्तर दिलं. सद्यस्थितीत लसीचा खर्च हा केंद्र सरकार करणार असल्याचे ते म्हणाले. सध्या ज्या लोकांना गंभीर आजार आहेत अशा लोकांची यादी तयार करण्याचं काम सुरू करण्यात आलं आहे. आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रन्टलाईन वर्कर्स यांच्यानंतर त्यांना कोरोनाची लस दिली जाणार असल्याची माहिती रणदीप गुलेरिया यांनी दिली. "मी एका समितीचा अध्यक्ष आहे. आम्ही अनेक मापदंड तयार केले आहेत. श्वसनाचे विकार असलेले, मधुमेह आणि किडनीचे विकार असलेल्या लोकांबाबक एक स्कोरिंग सिस्टम तयार करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. या आधारावर गंभीर आजार असेलेल्या लोकांना प्राधान्यानं लस दिली जाऊ शकते," असं गुलेरिया म्हणाले. एनडीटीव्ही इंडियाला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी यावर भाष्य केलं. "उदाहरण द्यायचं झाल्यास एका व्यक्तीचा मधुमेहाचा त्रास नियंत्रणात आहे. तर दुसरी व्यक्ती गेल्या दहा वर्षांपासून इन्सुलिन घेत आहे. अशात मधुमेहाचा जास्त त्रास असलेल्या व्यक्तीला प्राधान्य दिलं जाईल," असंही ते म्हणाले.यावेळी गुलेरिया यांनी लसीची किंमत आणि त्याचा खर्च कोण करणार यावरही उत्तर दिलं. सद्यस्थितीत लसीचा खर्च हा सरकार करणार आहे. अन्य लसीकरणाच्या कार्यक्रमांप्रमाणेच हा कार्यक्रम असेल. प्रत्येक व्यक्तीला दिल्या जाणाऱ्या दोन डोसमध्ये २८ दिवसांचं अंतर ठेवणं आवश्यक नाही. ब्रिटनमध्येही पहिल्या आणि दुसऱ्या डोसमध्ये २८ दिवस ते १२ आठवड्यांचं अंतर ठेवण्यात आल्याची माहिती डॉ. गुलेरिया यांनी दिली. "यामुळे मोठ्या प्रमाणात लोकांना इम्युनिटी दिली जाऊ शकते आणि दुसरा डोस लगेच देण्यावरही आरोग्य यंत्रणांवर ताण येणार नाही. ब्राझीलमध्येही लसीच्या अशाच टाईमलाइननं याचा इम्युनिटीवर कोणताही परिणाम झाला नसल्याचं सिद्ध झालं आहे," असंही ते म्हणाले.