"मुलगा वडिलांसोबतच राहिल"; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, जर्मन कोर्टाचा आदेश फेटाळला

नऊ वर्षांच्या मुलासाठी एका कोर्टाने दुसऱ्या कोर्टाने आदेश नाकारला, वाचा कारण...

High Court Decision on Child Custody to Father: मुलाच्या ताब्याबाबत पालकांमध्ये सुरू असलेल्या भांडणावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. नऊ वर्षांच्या मुलाच्या ताब्यावरून आई आणि वडिलांमध्ये वाद सुरू होता. या प्रकरणात, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जर्मन न्यायालयाचा आदेश फेटाळला. जर्मन न्यायालयाने मुलाच्या आईला मुलाची राहण्याची जागा आणि शिक्षणाची जागा निवडण्याचा अधिकार दिला होता. तो आदेश हायकोर्टाने फेटाळला.

इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, मुलाच्या वडिलांनी त्याला या वर्षी जुलैमध्ये जर्मनीहून त्याच्या बेंगळुरूच्या घरी आणले. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मुलाच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार करून मुलाचा ताबा त्याच्या बँकॉकस्थित वडिलांकडे सोपवला. न्यायमूर्ती पीएस दिनेश कुमार आणि टीजी शिवशंकर गौडा यांच्या खंडपीठाने मुलाच्या आईने दाखल केलेल्या याचिकेवर २९ सप्टेंबर रोजी हा आदेश दिला.

ओडिशातील हे जोडपे 2016 मध्ये त्यांचे मूल तीन वर्षांचे असताना बँकॉकला गेले. त्यानंतर चांगल्या करिअरच्या शोधात ते जानेवारी २०२२ मध्ये जर्मनीला गेले. कथितरित्या जर्मनीमध्ये या जोडप्यामध्ये वाद निर्माण झाले. या दरम्यान, मुलाच्या आईच्या नकळत वडिलांनी मुलाला भारतात आणले. प्रथम आईने मुलाच्या ताब्यासाठी जर्मन न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने मुलाचे राहण्याचे ठिकाण आणि शालेय शिक्षण याबाबत आईला अधिकार असल्याचा निकाल दिला.

जर्मन न्यायालयाचा आदेश नाकारला, कारण काय...

पण, कर्नाटक उच्च न्यायालयाला त्याच्या वडिलांनी सांगितले की त्यांनी मुलाला जर्मनीहून परत आणण्याचे विशेष कारण म्हणजे तेथे आई वडिलांमध्ये कोर्ट केस सुरू असेपर्यंत देशाच्या नियमांनुसार लहान मुलाला राज्याच्या देखरेखीखाली ठेवणे बंधनकारक आहे. आपल्या निर्णयात, उच्च न्यायालयाने त्या निर्णयांचा संदर्भ दिला आणि म्हटले की, मुलाचे कल्याण हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. मुलगा वडिलांसोबत राहत असून आनंदी आहे. म्हणून जर्मन न्यायालयाचा एकतर्फी आदेश नाकारला जात आहे.

मुलाच्या आईला आता कोणते अधिकार?

उच्च न्यायालयाने मुलाच्या आईला १५ दिवसांची आगाऊ सूचना आणि शाळेच्या सुट्ट्यांमध्ये तीन महिन्यांतून एकदा भेटण्याचा अधिकार दिला आहे. जेव्हा मुलाला त्याच्या आईशी बोलायचे असते तेव्हा तो त्याच्या आईशी बोलू शकतो. या सोबतच उच्च न्यायालयाने आईला मुलाशी आठवड्यातून दोनदा फोन आणि व्हिडिओ कॉलद्वारे बोलण्याचा अधिकारही दिला आहे.