ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. २५ - हिंदुत्व हा आयुष्य जगण्याचा एक मार्ग आहे, तो धर्म नाही या १९९५ साली दिलेल्या निर्णयावर पुन्हा फेरविचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर विचार करण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदुत्वाचा धर्माशी संबंध नसल्याचेच स्पष्ट केले आहे.
हिंदुत्वाची व्याख्या स्पष्ट करावी अशी मागणी त्यांनी याचिकेतून केली होती. पुढच्या वर्षी होणा-या पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत हिंदुत्वाचा वापर करण्यावर बंदी घालावी अशीही त्यांनी याचिकेतून मागणी केली होती. तिस्ता सेटलवाड यांच्या याचिकेवर हिंदूत्व किंवा हिंदू धर्म आदी विषयावर सुनावणी नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.
धार्मिक नेत्याने आपल्या अनुयायांना विशिष्ट उमेदवाराला मत देण्याचे आवाहन करणे, जनप्रतिनिधीत्व कायद्याच्या कलम १२३ (३) नुसार बेकायदेशीर आहे का, हा मूळ विषय आहे. त्यामुळे या संदर्भातील कायदेशीर वैधता इतक्यापुरताच सुनावणीचा विषय मर्यादीत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. कलम १२३ (३) अंतर्गत उमेदवार किंवा त्याच्यावतीने कोणीही नागरिकांमध्ये धर्म, जात, समाज आणि भाषेच्या आधारावर शत्रूत्वाची भावना निर्माण करत असेल तर त्याच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.
१९९०च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजपच्या उमेदवारांनी दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि दिवंगत भाजप नेते प्रमोद महाजन यांच्या दोन भाषणांचा प्रचारासाठी वापर केला होता. हिंदूत्व आणि हिंदू राष्ट्राच्या आधारावर त्यांनी मते मागितली होती त्यामुळे सदर उमेदवारांची निवडणूक रद्द करण्याची याचिका करण्यात आली होती. शिवसेना-भाजपच्या अनेक विजयी उमेदवारांविरोधात त्यावेळी खटले दाखल झाले होते आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजुने निकाल दिला होता.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर दोन प्रकरणे वगळता अन्य सर्व प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला होता. तर या दोनपैकी एक याचिका बरखास्त करण्यात आली तर एक प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या भूमिकेमुळे हिंदुत्ववादी राजकारण्यांना पुन्हा एकदा दिलासा मिळाला आहे.