शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताकडून पाकिस्तानला पाण्याचा थेंबही मिळणार नाही; केंद्र सरकारनं आखली रणनीती
2
आजचे राशीभविष्य, २६ एप्रिल २०२५: शक्यतो आज आर्थिक देवाण-घेवाण करू नका
3
एकही पाकिस्तानी भारतात राहणार नाही याची खात्री करा; शाहांचा सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना फोन
4
पाकिस्तानी नागरिकांवर महाराष्ट्रात वॉच; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे पोलिसांना आदेश
5
राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले; "स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल..."
6
संसदेने मंजूर केलेला कायदा संवैधानिक, स्थगिती देऊ नका; केंद्र सरकारची मागणी
7
भारतात द्वेषाचा वणवा पेटवण्याचं एक षड्‌यंत्र; ‘बदला’ घेण्याची घाई नको, ‘धडा’ शिकवला पाहिजे
8
नरेंद्र मोदी यावेळी बालाकोटच्याही पुढे जाणार?; पुढच्या दोन आठवड्यांत आणखी कठोर पावले
9
हम सब एक है! अतिरेकी व त्यांच्या सूत्रधारांचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्याची मागणी
10
कृषी विकासासाठी ६५ बाजार समित्या; अद्याप राज्यातील ६८ तालुक्यांत समित्याच नाहीत
11
"आणखी किती वेळ सहन करणार..."; चिठ्ठी लिहून नवी मुंबईतील विकासकानं संपवलं आयुष्य
12
मेमध्ये जिल्हा समित्या, जूनमध्ये महामंडळे; भाजपाच्या वरिष्ठांचा कार्यकर्त्यांना शब्द
13
वैष्णवीदेवीचे तिकीट न मिळाल्याने काही तास अधीच पहलगाम साेडले, पुण्यात पोहोचल्यावर हल्ल्याचे वृत्त धडकले...!
14
“२०३४ पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री असतील”; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे मोठे भाकित
15
पहलगाम हल्ला: २३२ प्रवाशांना घेऊन तिसरे विमान महाराष्ट्रात! आतापर्यंत ८०० प्रवासी सुखरूप परत
16
पहलगाम हल्ल्याचा राग काढला; लातूरची लेक ज्योती पवारने पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला..!!
17
अमरावती: १५ वर्षीय मुलीची किडनी 'फेल', वडिलांनी लेकीसाठी केली किडनी दान; शस्त्रक्रिया यशस्वी!
18
देश दु:खात असताना सत्कार करून घ्यायला भाजप नेत्यांना लाज कशी वाटत नाही?- अतुल लोंढे
19
पहलगाम हल्ला: अमेरिकेचा मोठा निर्णय, गुप्तचर यंत्रणेने दिली गॅरंटी; भारताला खंबीर समर्थन
20
पहलगाम हल्ल्यातील संशयित खेचरवाला ताब्यात; याने विचारलेला धर्म, महिला पर्यटकाचा दावा

तुम्हाला हवे तसे नियम बनवता का? पुस्तक मेळ्यात हिंदू संघटनेला स्टॉल लावण्याला विरोध; कोर्टाने फटकारले

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 18, 2025 08:51 IST

आंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेळाव्यात हिंदू संघटनेला पुस्तकांचा स्टॉल लावण्यास परवानगी नाकारण्यात आली होती.

Kolkata HC:पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येथे ४८व्या आंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. मात्र या पुस्तक मेळाव्यात एका हिंदू संघटनेला स्टॉल लावण्यापासून रोखण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. याविरोधात हिंदू संघटनेने कोलकता उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना कोलकता उच्च न्यायालयाने विक्रेते आणि प्रकाशक संघाला फटकारले आहे. विश्व हिंदू परिषदेला स्टॉल लावण्यास परवानगी न दिल्याबद्दल कोलकता उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी खडे बोल सुनावले.

न्यायमूर्ती अमृता सिन्हा यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत पुस्तक मेळ्यात स्टॉल लावण्यासाठी विश्व हिंदू परिषदेला जागा द्यावी असा निर्णय देण्यात आला. तसेच या मेळाव्याचे आयोजन करणाऱ्या गिल्डने हिंदू संघटनेला नकार का दिला असा सवाल केला. पुस्तक मेळ्यात स्टॉल लावण्यासाठी विहिंपने आयोजकाकडे परवानगी मागितली होती. मात्र, यावर्षी नियमांमध्ये बदल केल्यामुळे ही प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पाळली गेली नसल्याचा दावा गिल्डने केला आहे. त्यामुळे विश्व हिंदू परिषदेला स्टॉल लावण्यास नकार देण्यात आला.

विश्व हिंदू परिषद संवेदनशील पुस्तके प्रकाशित करते आणि संस्थेचे कोणतेही प्रकाशन गृह नाही, असा दावा गिल्डच्या वकिलाने न्यायालयात केला. दुसरीकडे, विहिंपच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की विश्व हिंदू वार्ता ही त्यांची संघटना आहे आणि ती २०११ पासून पुस्तक मेळ्यात स्टॉल लावत आहे.

"गेल्या काही वर्षांपासून या संस्थेला परवानगी देण्यात आली आहे. ती आता का दिली जात नाही? त्यांनी कोणती संवेदनशील पुस्तके प्रकाशित केली होती, हे त्यांनी आधी का सांगितले नाही? ते आतापर्यंत संवेदनशील पुस्तके प्रकाशित करत नव्हते आणि आता अचानक ते संवेदनशील पुस्तके प्रकाशित करत आहेत का? असा सवाल न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी गिल्डच्या वकिलांना केला.

यावर यंदाच्या पुस्तक मेळ्यात काही नियम बदलले असून त्यामुळे परवानगी देण्यात आलेली नाही, असे गिल्डच्या वकिलांनी सांगितले. त्यावर न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी, "तुमचे कोणतेही कायदेशीर नियम नाहीत जे बदलले आहेत. तुम्ही इतकी वर्षे परवानगी का दिली? तुम्ही तुमच्या इच्छेनुसार नियम बनवत आहात का" असा सवाल केला. 

दरम्यान,सोमवारी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी विहिंपला पुस्तक मेळ्यात स्टॉल लावण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आणि त्याबाबतची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

टॅग्स :west bengalपश्चिम बंगालHigh Courtउच्च न्यायालय