नवी दिल्ली : राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात (एनईपी-२०२०) राज्यांवर हिंदी लादली जाणार नाही. यासंदर्भात तामिळनाडूच्या विरोधामागे राजकीय कारण आहे, असे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले आहे. केवळ हिंदी असेल, असे आम्ही एनईपीमध्ये कुठेही म्हटलेले नाही. आम्ही फक्त एवढेच म्हटलेले आहे की, शिक्षण मातृभाषेवर आधारित असेल. तामिळनाडूमध्ये ती तमिळ असेल.
एनईपी व तीन भाषा धोरणांच्या अंमलबजावणीबाबत तामिळनाडू सरकार व केंद्र सरकार यांच्यात संघर्ष सुरू आहे, त्या पार्श्वभूमीवर प्रधान यांची ही टिप्पणी आली आहे. प्रधान यांनी म्हटले आहे की, काही लोकांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांचे मी उत्तर देणार नाही. एनईपी-२०२० भारताच्या विविध भाषांवर केंद्रीत आहे. मग ती भाषा हिंदी असो, तामिळ असो की पंजाबी. सर्व भाषांना समान महत्त्व आहे. तामिळनाडूत काही जण याचे राजकारण करून याला विरोध करीत आहेत.
काय म्हणाले होते स्टॅलिन?
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन म्हणाले होते की, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) युगात शाळांमध्ये कोणत्याही भाषेला तिसऱ्या भाषेच्या रूपात लागू करणे अनावश्यक आहे. उन्नत अनुवाद तंत्रज्ञान आधीच भाषासंबंधी अडथळे तत्काळ दूर करते. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त भाषेचे ओझे टाकता कामा नये.