नवी दिल्ली : अहिंदी भाषक राज्यांमध्ये हिंदी भाषा शिकविण्याच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या समितीच्या शिफारशीनंतर निर्माण झालेल्या वादावर माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी समितीने फक्त मसुदा अहवाल तयार केला असून, त्याच्या अंमलबजावणीवर अजून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे शनिवारी स्पष्ट केले. जावडेकर म्हणाले की, कोणावरही कोणतीही भाषा लादली जायला नको. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मसुद्याने हिंदी भाषक नसलेल्या राज्यांत हिंदी भाषा शिकविण्याची शिफारस केलेली आहे. यापूर्वीच्या मोदी सरकारमध्ये जावडेकर मनुष्यबळ संसाधन खात्याचे मंत्री असताना त्यांनीच ही समिती स्थापन केलेली होती.
या समितीने आपला अहवाल मंत्रालयाला सादर केला आहे. मसुदा तयार झाला असला तरी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. निर्माण झाला तो फक्त गैरसमज. मसुद्यावर मिळणाऱ्या प्रतिक्रिया पाहूनच निर्णय घेतला जाईल, असे जावडेकर वार्ताहरांशी बोलताना म्हणाले. तामिळनाडूत द्रमुकसह अनेक पक्षांनी शनिवारी त्रिभाषा सूत्राला कठोर विरोध केला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा मसुदा हिंदी आमच्यावर लादत असून, आम्ही तो लादू देणार नाही, असे म्हटल्यानंतर जावडेकर यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.‘मोदी सरकारचे धोरण हे नेहमीच सगळ्या भाषा या विकसित झाल्या पाहिजेत आणि कोणतीही भाषा कोणावरही लादली जाता कामा नये, असे असून त्याबद्दल अनावश्यक भीती बाळगण्याची गरज नाही, असे ते म्हणाले. पूर्वीच्या मोदी सरकारमध्ये जावडेकर मनुष्यबळ संसाधन विकासमंत्री होते. मोदी-२ सरकारमध्ये ते खाते रमेश पोखरियाल यांच्याकडे दिले गेले आहे. द्रमुकबरोबरच भाकप आणि लोकसभेतील भाजपचा मित्रपक्ष पीएमकेने त्रिभाषा सूत्राच्या शिफारस ही ‘हिंदी लादणारी’ असल्याचा आरोप करून ती रद्द केली जावी, असे म्हटले.