शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आम्ही सुरुवात करणार नाही, पण...!"; पाकिस्तानची भारताला पोकळ धमकी
2
दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; HCचे सरकारला निर्देश
3
चहलनं साधला मोठा डाव; IPL मधील दुसऱ्या हॅटट्रिकसह युवराज सिंगच्या विक्रमाशी बरोबरी
4
'सरकारला 'टेकू' असला की मनमानी करता येत नाही'; जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून खोचक टोला
5
जातनिहाय जनगणनेला RSS ने दीड वर्षांअगोदरच केरळमधून दाखविला होता हिरवा झेंडा
6
धक्कादायक! सांगलीतील आष्ट्यात विहिरीत पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन जणांचा बुडून मृत्यू
7
भारत कधीही हल्ला करेल; पाकिस्तान घाबरला, PoK ला जाणारी सर्व देशांतर्गत उड्डाणे केली रद्द
8
"मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक...", जात जनगणनेवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा काँग्रेसवर गंभीर आरोप 
9
यवतमाळ: १२ तासात दोन खून! दारूच्या वादात जावायाला संपवले; मालमत्तेच्या वादातून मोठ्या भावाची हत्या
10
गंगेप्रमाणेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही थांबविण्याचे कोणाकडे साहस नाही: भैय्याजी जोशी
11
जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा राहुल गांधींच्या संघर्ष व विचारांचा मोठा विजय: हर्षवर्धन सपकाळ
12
अमूल दूध २ रुपयांनी महागले, महागाईने बेजार झालेल्या सर्वसामन्यांना झटका!
13
कोकण मंडळाच्या योजनेअंतर्गत म्हाडा विकणार १३,३९५ घरे; तुम्ही ऑनलाईन अर्ज केला का?
14
जातीय जनगणनेसाठी सरकारला पूर्ण पाठिंबा, पण..., राहुल गांधींच्या केंद्राला 'या' 4 मागण्या
15
दाैंडच्या खून प्रकरणी १२ जणांना जन्मठेप! आरोपींमध्ये चार सख्खे भाऊ, तीन महिलांचा समावेश
16
उन्हाचा कहर; सातारा ४०.७ अंशावर स्थिर! झळा असह्य, पूर्व भागात नागरिकांना घामाच्या धारा 
17
अवघ्या १२०० रुपयांत दिली पतीला अद्दल घडविण्याची सुपारी! पत्नीनेच रचला पतीला लुटण्याचा 'प्लॅन'
18
सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय महत्त्वाचा: अजित पवार
19
वेळ वाया घालवू नका, थेट कारवाई करा; पहलगाम हल्याबाबत राहुल गांधींची सरकारला मागणी
20
केवळ अजित पवारच नव्हे, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडूनही मोदी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत

‘महामार्गांजवळ दारू दुकाने नकोच’

By admin | Updated: January 14, 2017 04:23 IST

राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांपासून ५०० मीटर्सच्या आत दारूची दुकाने वा बार असू नयेत, आपल्या आधीच्या आदेशात दुरुस्ती

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांपासून ५०० मीटर्सच्या आत दारूची दुकाने वा बार असू नयेत, आपल्या आधीच्या आदेशात दुरुस्ती करायला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात ३१ मार्च २०१७ नंतर राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांपासून ५०० मीटर्सच्या आत असलेल्या बार व दारूच्या दुकानांचे नुतनीकरण करू नये, असे आदेश सर्व राज्य सरकारांना दिले होते. त्यामुळे १ एप्रिलपासून ही दुकाने व बार बंद करणे बंधनकारक आहे. त्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयापुढे आली असता, आधीच्या आदेशात कोणतेही बदल होणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच महामार्गांवर दारूच्या कंपन्यांचे फलक असता कामा नयेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच आदेशाचे पालन करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस प्रमुख यांना दिल्या आहेत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)