नवी दिल्ली : महामार्ग प्रकल्पांमध्ये अडचणी आल्यास आणि विकासकाकडून विलंब झालेला नसल्यास करार केलेल्या कंपन्यांना नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे (एनएचएआय) सोपविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. रखडलेले ३४ महामार्ग प्रकल्प मार्गी लावण्यास सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ होईल, असे अधिकृत सूत्रांनी स्पष्ट केले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या बैठकीत हा निर्णय झाल्याचे ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी पत्रकारांना सांगितले. प्रत्येक प्रकरणाचे गुण-दोष विचारात घेऊन त्याआधारे नुकसानभरपाई देण्यासाठी प्राधिकरणाकडे जबाबदारी सोपविणे हा धाडसी निर्णय आहे. प्रकल्पाच्या विलंबाला विकासक जबाबदार नसतील तर आवश्यकता भासल्यास टोल लावण्याचा कालावधी वाढविला जाऊ शकतो. त्यामुळे टोल प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित करून त्यांच्याकडे संचालनालयाची जबाबदारी सोपविली जाईल. या निर्णयामुळे महामार्गांच्या निर्मितीला गती मिळणार असून सुमारे ३४ प्रकल्पांना लाभ होणे अपेक्षित आहे. पायाभूत क्षेत्राच्या विकासालाही त्यामुळे प्रोत्साहन मिळेल, असे ते म्हणाले. बीओटी टोल माध्यमातून सर्व विद्यमान प्रकल्पांचा कालावधी वाढविण्याला परवानगी देण्याचे कामही प्राधिकरणाकडे सोपविण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे.
महामार्ग विकासकांना भरपाई
By admin | Updated: November 19, 2015 03:39 IST