कोची : सुधारित अबकारी धोरणानुसार ओमान चांडी सरकारने लागू केलेल्या मर्यादित दारूबंदी धोरणावर केरळ उच्च न्यायालयाने गुरुवारी शिक्कामोर्तब केल्याने राज्यातील मद्यालयांच्या मालकांना मोठा झटका बसला.
सुमारे 8क् खासगी मद्यालय मालकांनी या धोरणाविरुद्ध याचिका केल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यंतरी तात्पुरता ‘जैसे थे’ आदेश देऊन या याचिका निकाली काढण्याचे निर्देश केरळ उच्च न्यायालयास दिले होते. त्यानुसार न्या. के, सुरेंद्र मोहन यांनी सविस्तर सुनावणीनंतर या सर्व याचिका फेटाळण्याचा निकाल दिला.
येत्या 1क् वर्षात केरळमध्ये टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण दारूबंदी लागू करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले असून त्याचा पहिला टप्पा म्हणून पंचतारांकित हॉटेलांमधील बार व सरकारी किरकोळ मद्यविक्री केंद्रे वगळता राज्यातील अन्य सर्व मद्यालये बंद करण्यात येणार आहेत. सध्या राज्यात उपयुक्त दोन वर्गामध्ये मोडणारे 312 बार सुरूआहेत. इतर 1,418 खासगी मद्यालयांच्या परवान्यांचे 1 एप्रिल रोजी नूतनीकरण करण्यास राज्य सरकारने नकार दिल्याने ही मद्यालये आता बंद होतील.
संपूर्ण देशात दरडोई मद्यसेवनात केरळचा पहिला क्रमांक लागतो व मद्याच्या विक्रीतून राज्य सरकारला वर्षाला 9,क्क्क् कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. (वृत्तसंस्था)