खटले वाटपाच्या प्रक्रियेवर होणार सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयातील खटले, याचिका यांच्या वाटपाच्या सध्याच्या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या माजी कायदा मंत्री शांतिभूषण यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी घेतला.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयातील खटले, याचिका यांच्या वाटपाच्या सध्याच्या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या माजी कायदा मंत्री शांतिभूषण यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी घेतला.सध्याच्या व्यवस्थेनुसार, सुनावणीसाठी खटल्यांचे वाटप सरन्यायाधीश करतात. न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या पीठाने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल आणि अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांना या याचिकेवर सुनावणीसाठी मदत करण्याचा आग्रह केला आहे. सुनावणीसाठी खटल्यांचे वाटप करताना सरन्यायाधीशांनी अधिकारांचा मनमानीपणे वापर करू नये, असे याचिकेत म्हटले आहे.शांतिभूषण यांच्या वकिलांनी गुरुवार, १२ जानेवारी रोजीच्या असाधारण घटनेकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास न्या. चेलमेश्वर यांनी नकार दिला होता. न्यायालय या याचिकेवर आता २७ एप्रिल रोजी सुनावणी करणार आहे. ही घटना चार ज्येष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर, न्यायमूूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती मदन बी. लोकुर आणि न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेशी संबंधित आहे. ज्यात त्यांनी सरन्यायाधीश यांच्यावर मनमानीपणे खटल्यांचे वाटप करण्याचा आरोप केला होता. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, आम्ही पत्रकार परिषदेतील विधानांवर विचार करणार नाही. आमचा त्याच्याशी संबंध नाही. खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ११ एप्रिलच्या निर्णयाचाही उल्लेख केला आणि म्हटले आहे की, सरन्यायाधीश रोस्टरचे प्रमुख आहेत. सर्व समकक्षांमध्ये ते प्रथम आहेत. खटल्यांच्या सुनावणीसाठी खंडपीठाची स्थापना करणे आणि खटल्यांचे वाटप करण्याचा विशेष अधिकार त्यांना आहे.> न्या. चेलमेश्वर यांची भूमिकान्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांनी ही याचिका सूचीबद्ध करण्यास नकार दिला होता आणि स्पष्ट केले होते की, आपला आदेश २४ तासांच्या आत बदलला जावा, असे आपल्याला वाटत नाही. शांतिभूषण यांनी जेव्हा ही याचिका दाखल केली तेव्हा त्यांचे वकील पुत्र प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाचे सेक्रेटरी जनरल यांना पत्र लिहून स्पष्ट केले की, ज्या खंडपीठात सरन्यायाधीशांचा समावेश आहे अशा पीठासमोर हे प्रकरण सूचीबद्ध करण्यात येऊ नये. या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार यांच्यासह सरन्यायाधीश यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.