कोटा : राजस्थानच्या कोटा येथील एका व्यक्तीने अवघ्या ३५ रुपयांच्या रिफंडसाठी भारतीय रेल्वेशी पाच वर्षे लढा दिला आणि अखेरीस तो जिंकला. त्याच्या संघर्षाचा फायदा त्यालाच नाही तर सुमारे तीन लाख लोकांना झाला आहे. त्याच्यामुळे रेल्वे बोर्डाने २.९८ लाख वापरकर्त्यांना २.४३ कोटी रुपयांचा परतावा मंजूर केला आहे.
जीएसटी लागू होण्यापूर्वीच रद्द केले होते तिकीट
पाच वर्षांच्या संघर्षादरम्यान आरटीआय कार्यकर्ते आणि व्यवसायाने अभियंता असलेल्या सुजित स्वामी (वय ३०) यांनी सुमारे ५० आरटीआय दाखल केले होते, तसेच चार सरकारी विभागांना एकामागून एक पत्रे लिहिली होती. सुजितने एप्रिल २०१७मध्ये गोल्डन टेंपल मेलचे कोटा ते नवी दिल्लीचे ७६५ रुपयांचे तिकीट बुक केले होते. तिकीट त्यावर्षी २ जुलै रोजीच्या प्रवासाचे होते. मात्र, वेटिंगमुळे ते प्रवास करू शकले नाहीत आणि तिकीट रद्द केल्यावर त्यांना ६६५ रुपये परत मिळाले. १ जुलैला जीएसटी व्यवस्था लागू होण्यापूर्वीच तिकीट रद्द करूनही रेल्वेने सेवाकर म्हणून ६५ रुपये कापण्याऐवजी ३५ रुपये जास्त म्हणजे १०० रुपये कापले होते.
२.९८ लाख लोकांना झाला फायदा
सुजितने ट्विटरद्वारेही पंतप्रधानांसह अन्य अधिकाऱ्यांना टॅग करुन लाखो लोकांकडून वसूल केलेला कर परत करण्याची मागणी केली. प्रकरण वाढत असल्याचे पाहून मे २०१९मध्ये आयआरसीटीसीने त्याला ३५ ऐवजी ३३ रुपये परत केले. पण, रेल्वेच्या मनमानीला बळी पडलेल्या इतर लोकांनाही परतावा मिळवून देण्यासाठी पुढील तीन वर्षे लढा सुरू ठेवला.त्यानंतर सुजित स्वामी यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत प्रश्न पाठवून ३५ रुपयांचा परतावा मिळविण्यासाठी लढा सुरू केला.
सातत्याने आरटीआय अर्ज केल्यानंतर मिळालेल्या उत्तरानुसार, रेल्वेने २.९८ लाख लोकांकडून तिकिटे रद्द करताना प्रतिप्रवासी ३५ रुपये सेवा कर आकारला. ही माहिती समोर आल्यानंतर सुजितने आपला संघर्ष आणखी पुढे नेत रेल्वेमंत्री आणि पंतप्रधानांना रिफंडबाबत पत्रे लिहिली. अखेरीस गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी त्याचे फळ मिळाले. पाच वर्षांनंतर रेल्वे बोर्डाने ३५ रुपये प्रतिप्रवासी दराने २.९८ लाख ग्राहकांना २.४३ कोटी रुपयांचा परतावा मंजूर केला. सोमवारी आयआरसीटीसीकडून उरलेल्या २ रुपयांचा परतावादेखील मिळाल्याचे सुजित स्वामी यांनी सांगितले.