केरळ- जातीय व्यवस्थेवर समाजात अनेकदा चर्चा केली जाते. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून लोकांकडून मोर्चेही काढले जातात. परंतु केरळमधल्या जवळपास एक लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी धर्मनिरपेक्षतेचं अनोख उदाहरण समोर ठेवलं आहे. एका शैक्षणिक सत्रात जवळपास एक लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या जाती आणि धर्माचा उल्लेख करण्याचं टाळलं आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, केरळमधल्या सरकारी आणि निमसरकारी शाळांमध्ये शैक्षणिक वर्षं 2017-18साठी सत्राचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या शैक्षणिक सत्रात जवळपास 1.23 लाख मुलांनी जाती आणि धर्म सांगण्यास नकार दिला आहे. पहिल्या इयत्तेपासून दहावीच्या इयत्तेपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनी या शैक्षणिक सत्रात सहभाग घेतला होता. राज्याचे शिक्षणमंत्री सी. रवींद्रनाथ यांनी केरळ विधानसभेत याची माहिती दिली.
ते म्हणाले, धर्म आणि जात सांगण्यास नकार देणा-या विद्यार्थ्यांची संख्या यंदाच्या वर्षात जास्त आहे. राज्यातील 9202 इतक्या सरकारी आणि निमसरकारी शाळांमधून या विद्यार्थ्यांचा आकडा प्राप्त झाला आहे. केरळमधल्या प्रत्येक शैक्षणिक सत्रात विद्यार्थी धर्म आणि जातीचा उल्लेख करणं टाळतात. केरळचे सार्वजनिक शिक्षण संचालक मोहनकुमार यांनीही याबाबत अधिकृत माहिती दिली आहे.कोर्टाच्या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांना स्वतःची जात सांगणं सक्तीचं नाही. त्यामुळे कोणतीही शाळा विद्यार्थ्यांना जात सांगण्यासाठी दबाव आणू शकत नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांनीही स्वतःच्या जाती-धर्माचा उल्लेख केलेला नाही, असंही मोहनकुमार म्हणाले आहेत. जवळपास 1.23 लाख विद्यार्थ्यांनी प्रवेश अर्जावर जाती-धर्माचा रकाना रिकामी ठेवला आहे. केरळमध्ये सीपीएमचे आमदार डी. के. मुरली यांनी विधानसभेत याबाबत माहिती मागितली होती. त्यावेळी मुरली यांना केरळचे शिक्षणमंत्री यांनी ही माहिती उपलब्ध करून दिली आहे.