अमेरिकेने सुमारे लाखभर सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केल्याने खळबळ उडाली आहे. अशातच आता हरियाणा सरकारने देखील अमेरिकेच्या धर्तीवर निर्णय घेतला आहे. यानुसार भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना जबरदस्तीने सेवानिवृत्त केले जाणार आहे. यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
याचबरोबर कोणताही कर्मचारी वयाची ५० वर्षे पूर्ण करेल त्याच्या कामाची दोनदा समिक्षा केली जाणार आहे. दुसरी समिक्षा ही त्याच्या वयाच्या ५५ व्या वर्षी केली जाणार आहे. यानंतर त्याची नोकरी सुरु ठेवायची की नाही ते ठरविले जाणार आहे. हा नियम सर्व सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होणार आहे.
हरियाणा सरकारने अशा प्रकारे एका एचसीएस अधिकाऱ्याला सेवानिवृत्त केले आहे. यानंतर ग्रुप बीच्या अधिकाऱ्यांच्या नोकरीचा कालावधी वाढविण्यास बंदी आणण्यात आली आहे. यानंतर आता सेवेचा कालावधी पूर्ण होण्याआधीच कर्मचाऱ्यांना निवृत्त करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे.
राज्य सरकारने २०११ च्या बॅचचे हरियाणा सिव्हिल सर्व्हिस अधिकारी रेगन कुमार यांना सक्तीने निवृत्त केले होते, ज्यांच्याविरुद्ध असभ्य वर्तनाचे आरोप होते. यानंतर सरकारने सरसकट सर्वच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बाबत ही प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा परिणाम असा होईल की, सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करण्यास धजावणार नाहीत, तसेच कामेही वेळेत आणि दर्जेदार करतील, अशी अपेक्षा सरकारला आहे. एखादा कर्मचारी भ्रष्टाचार करताना सापडला तर त्याला आरोप सिद्ध झाल्यावर नोकरीतून काढून टाकले जाणार आहे. यापूर्वी पदोन्नती रोखणे, बदली रोखणे अशा शिक्षा दिल्या जात होत्या, त्या आता विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.