चंदीगड : हरयाणामध्ये दिव्यांगांना समान संधी मिळाव्यात, त्यांचे जीवनमान सुधारावे, यासाठी सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. यानुसार, १० इतर श्रेणींमध्ये दिव्यांगांना पेन्शन लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हरयाणा दिव्यांग पेन्शन नियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारद्वारे दिव्यांग हक्क कायदा, २०१६ अंतर्गत २१ प्रकारच्या दिव्यांग श्रेणींचा समावेश करण्यात आला आहे. सध्या, हरयाणा सरकार ११ श्रेणींमध्ये दिव्यांगांना पेन्शन लाभ देत आहे. आता हरयाणा सरकारने उर्वरित १० श्रेणींनाही लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे जवळपास ३२००० दिव्यांगांना लाभ मिळणार आहे.
या १० श्रेणींमध्ये सेरेब्रल पाल्सी, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी, स्पीच अँड लँग्वेज डिसअ‍ॅबिलिटी, मल्टिपल स्क्लेरोसिस, पार्किन्सन डिसीज, सिकलसेल डिसीज, मल्टिपल डिसअ‍ॅबिलिटीज, स्पेसिफिक लर्निंग डिसअ‍ॅबिलिटी, ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आणि क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यांचा समावेश आहे.
सध्या UIDID पोर्टलनुसार, हरयाणामधील २०८०७१ लाभार्थ्यांना दिव्यांग पेन्शन म्हणून दरमहा ३००० रुपये दिले जात आहेत. आता नियमांमध्ये उर्वरित १० दिव्यांग श्रेणींचा समावेश करण्यात आल्यामुळे जवळपास ३२००० लोक या पेन्शनचा लाभ घेण्यास पात्र ठरतील. याशिवाय, बैठकीत हिमोफिलिया आणि थॅलेसेमिया ग्रस्त रुग्णांच्या बाबतीत आर्थिक मदत मिळविण्यासाठी वयोमर्यादा रद्द करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे.
सध्या हिमोफिलिया आणि थॅलेसेमिया ग्रस्त रुग्णांसाठी आर्थिक लाभ मिळविण्यासाठी किमान वयोमर्यादा १८ वर्षे आहे. तसेच, हेमोफिलिया, थॅलेसेमिया आणि सिकलसेल अॅनिमियासाठी आर्थिक मदत ही आधीच मिळालेल्या इतर कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा पेन्शन व्यतिरिक्त असेल, असा निर्णय घेण्यात आला.