हज अनुदान बंद; मुस्लीम संघटनांकडून स्वागत

हज यात्रेसाठी केंद्राकडून देण्यात येणारे ७०० कोटी रुपयांचे अनुदान बंद करण्याच्या निर्णयाबाबत मुस्लीम संघटना, संस्थांकडून स्वागत करण्यात येत आहे. केंद्राकडून दिल्या जाणा-या निधीचा लाभ प्रत्यक्षात हज यात्रेकरूंना मिळतच नव्हता. त्यामुळे या निर्णयामुळे फारसा परिणाम होणार नाही. मात्र यापुढे सरकारने हज यात्रेसाठी जागतिक निविदा मागवून कंपन्यांशी करार करावा, अशी मागणी त्यांच्यातून व्यक्त करण्यात आली.शिफारशीची अंमलबजावणी करावीकेंद्राचा हा निर्णय चुकीचा असून अल्पसंख्याक समाजावर अन्याय करणारा आहे. हज यात्रेप्रमाणे सरकार आता अन्यधर्मीयांच्या विविध यात्रा, कुंभमेळावे यासाठी देण्यात येणारा निधी बंद करणार आहे का? ते स्पष्ट केले पाहिजे. वास्तविक हज यात्रेकरूंना याचा फारसा लाभ होत नव्हता. केंद्र सरकार एअर इंडियाचा तोटा त्यामार्फत भरून काढत होते. रद्द केलेले अनुदान अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रम, रोजगार मेळावे आदी कामांसाठी वापरावे. त्याचप्रमाणे हज यात्रेच्या प्रवासासाठी यापुढे हवाई व जल वाहतूक कंपन्यांची निवड जागतिक स्तरावर निविदा मागवून करण्यात यावी. त्यामुळे प्रवास कमी होईल. न्या. सच्चर आयोगाने सुचविलेल्या शिफारशीची अंमलबजावणी करावी.- हुमायून शेख (मुंबई सचिव, जमायत-इस्लामी हिंद)परिणाम नाहीइस्लाममध्ये ज्यांच्याकडे आर्थिक सुबत्ता आहे, त्यांच्यासाठी हज करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे हज यात्रेकरूंवर या निर्णयामुळे फारसा परिणाम होणार नाही. - समशेरखान पठाण(अध्यक्ष, आवामी विकास पार्टी)सामाजिक हितासाठी उपयोग करावाअनुदानाचा हज यात्रेकरूंना फारसा लाभ होत नव्हता. त्यामुळे रद्द केलेले अनुदान अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रम, रोजगार मेळावे आदी सामाजिक हिताच्या कामांसाठी वापरावे.- हाजी जतकर (अध्यक्ष, मारक्का)निर्णय अपेक्षित होताकेंद्र सरकार हे अल्पसंख्याक समाजाविरोधात आहे, हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे हा निर्णय होणे अपेक्षितच होते. मात्र सरकार लोकशाहीवर विश्वास ठेवणारे असल्यास त्यांनी हज यात्रेसाठी रद्द केलेले अनुदान अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रम, रोजगार मेळावे आदी कामांसाठी वापरावे.- अलामा बुनिया हसन (सरचिटणीस, आॅल इंडिया उलेमा बोर्ड)...तर कडाडून विरोधहज अनुदान बंद करण्याच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. मात्र हा निधी आता अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी खर्च करण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षण, मुस्लीमबहुल भागांमध्ये मूलभूत सुविधा, त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निधी वापरून मोदी सरकारने प्रत्यक्षात ‘सबका साथ, सबका विकास’ या आश्वासनांची पूर्तता करावी. त्यासाठी आम्ही आग्रही राहणार आहोत. हजच्या अनुदानातील निधी अल्पसंख्याक समाजाव्यतिरिक्त अन्यत्र वापरला गेल्यास त्याला कडाडून विरोध केला जाईल.- अबू आझमी (आमदार व प्रदेशाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी)