ज्ञानवापी सर्व्हेसंदर्भात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. यावेळी, मशिदीत शिवलिंग आढळल्याच्या दव्यानंतर, न्यायालयाने संबंधित जागा सील करण्याचा निर्णय योग्य ठरवला आहे. याच वेळी कुणालाही नमाज अदा करण्यापासून रोखू नये, असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. यासंदर्भात एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी प्रतिक्रिया देत, पुन्हा एकदा, मशिदीचे सर्वेक्षण 1991 च्या कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे.
खाल्या कोर्टातील आदेश चुकीचा - न्यायालयातील सुनावणीनंतर ओवेसी म्हणाले, खालच्या कोर्टाने मुस्लीम पक्षाची बाजू न ऐकताच, वुजूच्या जागेला सील करण्याचा आदेश दिला होता. ते म्हणाले, कालच्या कोर्टाचा आदेश पूर्णपणे बे-कायदेशीर आहे. आम्हाला आशा होती, की सर्वोच्च न्यायालय त्या आदेशाला स्थगिती देईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आम्ही निराश झालो आहोत.
असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले, ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णपणे स्थगिती द्यायला हवी. कारण ज्ञानवापी मशिदीचा सर्वे पूर्णपणे चुकीचा आहे. एवढेच नाही, तर या सर्व्हेवर जोवर पूर्णपणे स्थगिती येत नाही. तोवर आम्हाला न्याय मिळणार नाही.
AIMIM चे खासदार असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले, ज्या प्रकारे आमच्याकडून बाबरी मशीद हिसकावून घेण्यात आली, त्याचप्रकारे आताही प्रयत्न होत आहेत. असाच प्रयत्न मथुरा, हाजी अली दर्ग्यासाठीही सुरू आहे. जर असेच सुरू राहिले, तर या देशात पुन्हा 1980-90 सारखा काळ येऊ नये. जर असे झाले, तर यासाठी आज जे लोक हे मुद्दे उपस्थित करत आहेत, तेच जबाबदार असतील, असेही ओवेसी म्हणाले.