Gyanesh Kumar CEC: केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या नव्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांची सोमवारी नियुक्ती करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या बैठकीनंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली. दरम्यान, निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठीच्या तीन सदस्यीय समितीच्या बैठकीत राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड न करण्याची भूमिका मांडली होती.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीच्या बैठकीला विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उपस्थित होते. या बैठकीत राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांच्यासमोर मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती तूर्तास टाळण्याचा मुद्दा मांडला.
राहुल गांधी बैठकीत काय बोलले?
राहुल गांधी यांनी बैठकीत सांगितले होते की, नवीन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती तोपर्यंत टाळण्यात यावी, जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांवरील निकाल येत नाही. निवड समितीमध्ये सरन्यायाधीशांचा समावेश नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या आहेत.
काँग्रेसचे महासचिव केसी वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, "पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीच्या बैठकीत राहुल गांधींनी नवी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबद्दल असहमती दर्शवली. त्यांनी सांगितले की, ही निवड समिती स्वातंत्र आणि तटस्थतेला प्रभावित करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात आहे. राहुल गांधींनी एका पत्राद्वारे ही असहमती निवड समितीसमोर ठेवली."
सरन्यायाधीशांऐवजी मंत्र्याचा समावेश
पूर्वीही मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीमध्ये तीन सदस्यच होते. पण, पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीमध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश होता. मात्र मोदी सरकाच्या काळात केंद्रीय निवडणूक आयुक्त निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना बाहेर काढण्यात आले आणि एका केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला.
काँग्रेसची भूमिका काय?
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांच्यासमोर मुद्दा मांडला की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना बाहेर ठेवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आहेत. त्या याचिकांवर १९ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर निवड समितीची बैठक घेण्यात यावी. प्रकरणाची सुनावणी लवकर घेण्यासंदर्भात सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र देऊ शकते.