मागच्या काही वर्षांमध्ये विकासाच्या गुजरात मॉडेलची खूप चर्चा झालीय. गुजरातमधील विकासाची जाहिरात त्या माध्यमातून देशभरात करण्यात आली. मात्र सध्या गुजरातमधील एक मॉडेल पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. मात्र हे मॉडेल विकासाचं नसून लाचखोरीचं आहे. भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांनी लाचेची देवाण घेवाण करणयासाठी EMI व्यवस्था लागू केली आहे. या माध्यमातून विविध कामांसाठी लाच देणाऱ्यांना EMIची सुविधा देण्यात येत आहे.
काही भ्रष्ट अधिकारी हे लाच घेण्यासाठी EMIची सुविधा देत आहेत, असं सांगितल्यास तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसेल. मात्र सध्या गुजरातमध्ये लाचखोरीचं हे EMI मॉडेल खूप प्रचलित होत आहे. दरम्यान, गुजरातमध्ये यावर्षी EMI च्या माध्यमातून लाच घेण्याची १० प्रकरणं समोर आली आहे.
गुजरातमधील काही भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांनी लाच घेण्यासाठीचा हा हटके फॉर्म्युला अमलात आणला आहे. तसेच लाच देताना कुणावर आर्थिक भार पडू नये म्हणून ही लाच सुलभ हप्त्याने देण्याची सोय करण्यात आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या सुविधेचा लाभ घेऊन लोक लाचही देत आहे. एसीबीने लाचखोरीच्या या प्रकाराची १० प्रकरणं समोर आणली आहेत.
याबाबत गुजरातमधील एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आतापर्यंत अशी १० प्रकरणं समोर आली आहेत. मार्च महिन्यात जीएसटीच्या एका बनावटी बिल घोटाळ्यामध्ये एका व्यक्तीकडे २१ लाख रुपयांची लाच मागण्यात आली होती. त्यामध्ये २ लाख रुपयांच्या १० हप्त्यांमध्ये लाच देण्याची सवलत देण्यात आली होती. त्यामुळे लाच देणाऱ्यालाही फार झाला नसता. तसेच घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही पूर्ण पैसे मिळाले असते. दरम्यान, या लाचखोरांनी एका शेतकऱ्याकडेही मोठ्या रकमेच्या लाचेची मागणी केली होती. मात्र त्याची परिस्थिती पाहून त्याला हप्त्यांमध्ये लाच देण्याची सवलत दिली होती.