अहमदाबाद : अहमदाबाद येथील मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने शनिवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे (AAP) राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) आणि आपचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह (Sanjay Singh) यांना फौजदारी मानहानीच्या तक्रारीत समन्स बजावले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या पदवी प्रकरणाबाबत केलेल्या वक्तव्यावर कोर्टाने प्रथमदर्शनी या दोन नेत्यांच्या टिप्पण्यांमध्ये मानहानीचे प्रकरण योग्य असल्याचे आढळले. यानंतर दोन्ही नेत्यांना 23 मे रोजी न्यायालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
गुजरात विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार पीयूष पटेल यांनी दाखल केलेल्या मानहानीचा फौजदारी तपास निकाली काढल्यानंतर अतिरिक्त मॅजिस्ट्रेट जयेशभाई लिंबाभाई पटेल यांच्या कोर्टाने आप नेत्यांविरुद्ध हा फौजदारी खटला सुरू केला आहे.
या प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणून नाही तर 'व्यक्तिगत क्षमतेनुसार आरोपी' मानले जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. अरविंद केजरीवाल यांची अशी काही विधाने आहेत, ज्यावर पटेल यांनी मानहानीकारक असल्याचा आरोप केला आहे.
संजय सिंह यांच्या प्रकरणातही पटेल यांनी त्यांच्या वक्तव्यामुळे बदनामीचा आरोप केला आहे. अशा विधानांचा उद्देश विद्यापीठाच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचविण्याचा आहे, असे तक्रारीत म्हटले आहे. त्यांनाही माहीत असताना अशी विधाने बदनामीकारक केली आहेत.
गुजरात हाय कोर्टाने केंद्रीय माहिती आयोगाचा (सीआयसी) आदेश रद्द केल्यानंतरही दोन्ही आप नेत्यांनी बदनामीकारक विधाने केली, असा आरोप फौजदारी तक्रारीत रजिस्ट्रार पीयूष पटेल यांनी केला आहे.
केंद्रीय माहिती आयोगाने विद्यापीठाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पदवींबाबत 'माहिती शोधण्याचे' निर्देश दिले होते. तसेच, गुजरात उच्च न्यायालयाने 31 मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात अरविंद केजरीवाल यांना 25,000 रुपयांचा दंडही ठोठावला होता.
पटेल यांच्या म्हणण्यानुसार, केजरीवाल यांनी 1 एप्रिल रोजी पत्रकार परिषदेत आणि 2 एप्रिल रोजी संजय सिंह यांनी दुसर्या पत्रकार परिषदेत 'अपमानजनक विधाने' केली. ते पुढे म्हटले आहे की, 'राजकीय व्यक्ती आपल्या लोकांची सेवा करण्याऐवजी एकमेकांविरुद्ध शत्रुत्व वाढवतात, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रतिस्पर्ध्याला वैयक्तिकरित्या हानी पोहोचवण्याचे आणि लोकांच्या विश्वासाला तडा देण्याचे काम करतात.'