शहरं
Join us  
Trending Stories
1
इथे युद्ध थांबलं, तिथे शेअर बाजार सुस्साट... Sensex २६०० अंकांनी वधारला, Nifty मध्ये ७०० अंकांची तेजी
2
“शस्त्रसंधी वगैरे काही नाही”; इस्रायलने केले स्पष्ट, अमेरिका-इराण युद्ध खरेच थांबणार का?
3
भय इथले संपत नाही! अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी झाली तरी आखाती देश हाय अलर्टवर; तणाव कायम
4
अमेरिकेने रोखली क्षेपणास्त्रे, इराणही भूमिकेवर ठाम, अखेर ‘या’ देशाची एंट्री, अन् झाला युद्धविराम
5
HDFC Bank New Rates: एचडीएफसी बँकेच्या व्याजदरात बदल; लोनच्या EMI वर होणार परिणाम, पटापट चेक करा नवे दर
6
आजचे राशीभविष्य, ०८ एप्रिल २०२६: नोकरदारांना ऑफिसमध्ये अनुकूल वातावरण, आर्थिक लाभाची शक्यता
7
भंडाऱ्यात चोरांचे तांडव! ५ तासांत २१ दुकाने फोडली; लाखोंचा मुद्देमाल गायब, टोळी असल्याचा संशय
8
Iran युद्धात शस्त्रसंधीच्या घोषणेनं दिलासा; कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण आणि अमेरिकन बाजारात बंपर तेजी
9
रवींद्र एरंडेच्या ऑफिसमध्ये धनादेशांचा खच; वाचवण्यासाठी अहिल्यानगरच्या 'त्या' नेत्यांचा पोलिसांवर दबाव
10
धक्कादायक वास्तव! हा बघा मुंबई विद्यापीठाच्या क्रीडा संकुलातील ‘जलतरण तलाव’
11
अखेर शस्त्रसंधी झाली तरी कशी? अमेरिकेला पाठवला १० कलमी प्रस्ताव; इराणने केली भूमिका स्पष्ट
12
ट्रम्प-इराण युद्धविरामात पाकिस्तानचा गेम? 'कॉपी-पेस्ट' मेसेजने पोलखोल, शाहबाज यांची स्क्रिप्ट कुणी लिहिली?
13
आठ वर्षांच्या चिमुरडीचा डम्परखाली चिरडून मृत्यू; संतप्त नागरिकांचा रास्ता रोको, चालकाला अटक
14
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
15
पहिल्या पॉड टॅक्सीचे भूमिपूजन; मात्र कुर्ला ते वांद्रे रेल्वे स्थानक प्रवासासाठी २०३१ची प्रतीक्षा
16
‘टनेल बोरिंग’ मशिनवर 'ठाणेकर' उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठेवणार नजर- मुख्यमंत्री फडणवीस
17
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
18
इशारा : युद्धामुळे महागाई, व्याजदर वाढणार; ‘जेपी मॉर्गन चेस’चे सीईओ जेमी डिमन यांचे भाकीत
19
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
20
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
Daily Top 2Weekly Top 5

GST: पेट्राेल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येणार?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 15, 2022 10:01 IST

Petrol-Diesel: पेट्राेल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्र सरकार तयार असल्याचे केंद्रीय पेट्राेलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी सांगितले.

नवी दिल्ली : पेट्राेल आणि डिझेललाजीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्र सरकार तयार असल्याचे केंद्रीय पेट्राेलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी सांगितले. मात्र, त्यासाठी राज्य सरकारांचीही सहमत आवश्यक असल्याची पुस्तीही त्यांनी जाेडली.पेट्राेल आणि डिझेललाजीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे. त्याबाबत पुरी यांनी सांगितले, की त्यासाठी राज्यांची सहमती आवश्यक आहे. राज्यांनी पुढाकार घेतल्यास केंद्राची तयारी आहे. मात्र, तशी शक्यता कमीच असल्याचेही पुरी म्हणाले. मद्य आणि पेट्राेलयम उत्पादनांच्या विक्रीतून राज्यांना माेठा महसूल मिळताे. त्यामुळे सर्वच राज्यांनी यापूर्वी प्रस्ताव फेटाळला हाेता. गेल्या आर्थिक वर्षात केंद्राने सुमारे ५ लाख काेटी रुपयांचा महसूल पेट्राेल आणि डिझेलच्या विक्रीतून गाेळा केला. तर राज्यांनी सुमारे ३ लाख कोटी कमावल्याची माहिती संसदेत देण्यात आली हाेती.

टॅग्स :Petrolपेट्रोलDieselडिझेलGSTजीएसटीCentral Governmentकेंद्र सरकार