नवी दिल्ली - येत्या 10 जानेवारीला वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या (जीएसटी परिषद) बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीमध्ये निर्माणाधीन इमारती आणि बांधकाम पूर्ण होऊन भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) न मिळालेल्या इमारतींमधील फ्लॅटवरील जीएसटी दर घटवून पाच टक्क्यांवर आणण्याचा विचार सरकारकडून केला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सध्या फ्लॅटवर 12 टक्के जीएसटी दर आकारला जात आहे. सोबतच लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीच्या व्यवसायातील सवलतीची मर्यादा वाढवण्याबाबतही चर्चा होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांना सरकारकडून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी 22 डिसेंबर 2018ला झालेल्या जीएसटी परिषदेमध्ये 28 टक्क्यांच्या कर श्रेणीतून 23 वस्तू वगळण्यात आल्या. यामुळे आता फक्त 28 वस्तूंवरच 28 टक्के जीएसटी आहे. आलिशान गाड्या, एसी, मोठे टीव्ही, डीश वॉशर यांसारख्या 28 वस्तूंवरील कर 28 टक्क्यांवरुन 18 टक्के करण्यात आला आहे.
(घराचं स्वप्न होणार साकार? जीएसटीत मोठ्ठी सूट देण्याचा सरकारचा विचार)
एका अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील जीएसटी परिषद 10 जानेवारी रोजी होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली होणारी जीएसटी परिषदेची ही 32वी बैठक आहे. या परिषदेमध्ये राज्यांचे अर्थमंत्रीही सहभागी होणार आहेत.
(जीएसटीच्या अंमलबजावणीचे वर्ष, कुठे त्रास तर कुठे हर्ष!)
दरम्यान, बांधकाम पूर्ण झालेल्या, मात्र भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या इमारतींमधील फ्लॅटवरील जीएसटी दर सध्या 12 टक्के आहे. हा दर 5 टक्क्यांवर आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. जर असे झाल्यास सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मोठी मदत होईल.
'विक्रीवेळी भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त असलेल्या फ्लॅटवर जीएसटी लागत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये विकासकांनी इमारतीच्या बांधकामावेळी विविध वस्तूंवर कर दिला असल्यानं कराचा भार हलका होतो. त्यामुळे निर्माणाधीन इमारतींमध्ये जीएसटी दर 5-6 टक्के असायला हवा. मात्र उत्पादन साहित्य खरेदी करताना दिलेल्या कराचा फायदा विकासकांकडून ग्राहकांना दिला जात नाही' अशी माहिती एका अधिकाऱ्यानं दिली.
इमारतीसाठी आवश्यक असणारं 80 टक्के साहित्य नोंदणीकृत विक्रेत्यांकडून खरेदी करणाऱ्या विकासकांकडून 5 टक्केच जीएसटी आकारला जावा, असं मत अधिकाऱ्यानं व्यक्त केलं.