हरीश गुप्ता,
नवी दिल्ली- जीएसटी विधेयकास राज्यसभेने मंजुरी दिली असली तरी केंद्र आणि राज्य सरकारांना मान्य होईल असा जीएसटीचा रास्त दर किती असावा, हे ठरविण्याची मोठी लढाई अजून पुढेच आहे. जीएसटीचा दर १८ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा, अशी काँग्रेसची मागणी असली तरी हा दर १९ टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकतो, असे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी दिले. जेटली यांनी नॅशनल मीडिया सेंटरमध्ये प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. त्या वेळी त्यांनी सांगितले की, जीएसटी दर ठरविण्यासाठी सर्व राज्ये कामाला लागली आहेत. राज्यांचे वित्तमंत्री एकत्रित काम करीत आहेत. जीएसटीचा दर सर्वांना स्वीकारार्ह, व्यवहार्य आणि महागाईला भडकवणार नाही असा असावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या समितीने १७ ते १९ टक्के जीएसटी दराची शिफारस केली असली तरी, तो त्यापेक्षा जास्त असू शकतो.>एक महिन्याच्या आत मंजुरीजीएसटी १ एप्रिलपासून लागू करण्याचा आपला प्रयत्न आहे. किमान १६ राज्ये जीएसटीला एक महिन्याच्या आत मंजुरी देतील. तसेच त्यानंतर लगेच जीएसटी कौन्सिल स्थापन होऊन सेंट्रल जीएसटी आणि इंटिग्रेटेड जीएसटी विधेयके हिवाळी अधिवेशनातच संसदेत मांडली जातील, असा आशावाद जेटली यांनी व्यक्त केला. जेटली म्हटले की, सध्याच्या व्यवस्थेत राज्ये १४ टक्के व्हॅट आकारतात. केंद्र सरकार १४.५ टक्के सेवा कर आकारते. एंट्री टॅक्स आणि अन्य स्थानिक कर लावता सुमारे ६0 ते ७0 टक्के वस्तूंवर २७ ते ३0 टक्के कर लागतो. जीएसटी त्यापेक्षा कितीतरी कमी असेल. तो किती असेल, ते मात्र मी तुम्हाला आताच सांगणार नाही.राज्ये आणि केंद्र यांचा महसूल वाढेल. जीएसटीवर अव्यहार्य सीमा लादल्यास वित्तीय तूट निर्माण होईल. त्यातून महागाईच वाढेल. >जीएसटीचा दर कितीही असला तरी सरकार महागाई वाढणार नाही याची काळजी घेईल. ग्राहक किंमत निर्देशांकातील अनेक वस्तूंना जीएसटीतून सूट आहे. नव्या करव्यवस्थेत कर चुकवेगिरीला स्थान असणार नाही. - अरुण जेटली, केंद्रीय अर्थमंत्री