नवी दिल्ली : इंग्रजी येत नसल्याने सरकारी विद्यापीठातून पदवीधर झालेल्या तरुणांना वाढत्या बेरोजगारीला सामोरे जावे लागत असल्याचे नीती आयोगाच्या अहवालातून समोर आले आहे. पदवीधरांना इंग्रजी येण्यासाठी या विद्यापीठांनी आंतरराष्ट्रीय भाषा संस्थांसोबत सहकार्य वाढविण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे.
या आव्हानावर तोडगा काढणे हा राज्य सरकारांसाठी प्राथमिक केंद्रबिंदू असायला हवा. पंजाब आणि कर्नाटकमध्ये अशा कार्यक्रमांचे यश दिसून येते, असे अहवालात म्हटले आहे. या राज्यांनी इंग्रजी भाषा सुधारण्यावर भर दिला आहे.
अहवालात काय म्हटलेय?
उच्चशिक्षणातील सार्वजनिक गुंतवणूक जीडीपीच्या ६ टक्के असावी.
शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी कामगिरीवर आधारित निधी असावा.
जगभरातील १३,००० पेक्षा अधिक जागतिक जर्नल्समध्ये पोहोचण्यासाठी देश देश, एक सदस्यत्व याचा विस्तार करण्याची गरज. विद्यापीठांना शासन, नियुक्ती आणि अभ्यासक्रम डिझाइन करण्यासाठी स्वायत्तता देणे आवश्यक.
अनेक शिफारशी
अहवालात राज्यांमधील सरकारी विद्यापीठांची संख्या वाढविण्याबरोबरच त्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी अनेक शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
जगात उच्चशिक्षणावर प्रति व्यक्ती सर्वाधिक खर्च कुठे होतो ? (डॉलर्समध्ये)
३० भारत
८० ब्राझील
२४९ ऑस्ट्रेलिया
३११ इटली
३२२ दक्षिण कोरिया
१०७३ अमेरिका
६६१ जर्मनी
६४१ ब्रिटन
५५६ फ्रान्स
५४१ कॅनडा
आव्हाने काय?
सरकारी विद्यापीठांत ४० टक्के प्राध्यापक पदे रिक्त आहेत.
विद्यार्थी- शिक्षक गुणोत्तर ३०-१वरून १५-१ असे दुप्पट करणे आवश्यक.
६० % विद्यापीठांमध्ये वसतिगृह नाही.
पट अधिक भारताच्या तुलनेत अमेरिकेत उच्चशिक्षणावर खर्च होतो.
देशांत एकूण विद्यापीठातील संख्या आहे.
राज्यांतील एकूण सरकारी विद्यापीठांची संख्या आहे.
कोटी विद्यार्थी सध्या सरकारी विद्यापीठात शिकत आहेत.
४३,४६७ एकूण महाविद्यालये राज्यांमध्ये आहेत.