नवी दिल्ली: तिबेटियन धर्मगुरू दलाई लामा यांच्या कार्यक्रमांपासून प्रशासकीय अधिकारी आणि मंत्र्यांनी चार हात दूर राहावे, असे स्पष्ट निर्देश केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आले आहेत. सध्या भारत आणि चीन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध नाजूक वळणावर असल्याने तिबेटियन धर्मगुरू दलाई लामा यांच्यापासून सरकारने सुरक्षित अंतर राखणे पसंत केल्याचे सरकारी आदेशावरून दिसून येत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये चीन आणि तिबेट वादाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने नेहमीच दलाई लामा यांना जाहीर पाठिंबा दर्शवला होता. त्यामुळेच गेल्यावर्षी एका कार्यक्रमात दलाई लामा यांनी स्वत:ला भारत सरकारचे ‘लाँगेस्ट गेस्ट’ म्हटले होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने अचानक आपल्या भूमिकेत इतका मोठा बदल केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. दलाई लामा यंदा वयाची साठी पूर्ण करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्याच्या अखेरीस भारतात काही कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. यापूर्वी भारतातील अनेक नेते दलाई लामांच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहिले आहेत. परंतु यंदा परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांच्याकडून यासंदर्भात मंत्री व अधिकाऱ्यांनी 'विशेष काळजी' घेण्याचे देण्यात आले आहेत. 22 फेब्रुवारी रोजी विजय गोखले यांच्याकडून कॅबिनेट सचिव पी.के. सिन्हा यांना सूचना करण्यात आली होती. यामध्ये दलाई लामा यांच्या कार्यक्रमांना कार्यक्रमांना उपस्थित राहणे टाळावे, असे म्हटले होते. याबाबतची परिस्थिती लक्षात घेऊन तुम्ही योग्य तो निर्णय घ्यावा. सध्या भारत आणि चीन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध नाजूक वळणावर आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा संवेदनशील असल्याचे गोखले यांनी सूचना पत्रात म्हटले होते. त्यानंतर चार दिवसांतच सिन्हा यांनी सरकारच्यावतीने संबंधित निर्देश जारी केले होते. यामध्ये म्हटले आहे की, दलाई लामा यांच्या षष्ठ्यब्दीपूर्ती सोहळ्यानिमित्त आयोजित करण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांच्या व्यासपीठावर मंत्री व अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहणे उचित ठरणार नाही. त्यामुळे संबंधितांनी या कार्यक्रमांचे निमंत्रण स्वीकारू नये, असेही सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
येत्या 1 एप्रिल रोजी दिल्लीच्या त्यागराज स्पोर्टस कॉम्प्लेक्समध्ये 'थँक यू इंडिया' कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमासाठी आयोजकांकडून भारतातील अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तींना आमंत्रण दिले जाणे, अपेक्षित आहे. यानंतर अनेक राज्यांमध्येही दलाई लामा यांच्या उपस्थितीत काही कार्यक्रमांची आखणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता प्रशासकीय अधिकारी आणि मंत्री नेमकी काय भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.