लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : जोपर्यंत नवीन प्रणाली तयार होत नाही, तोपर्यंत उच्च न्यायव्यवस्थेतील रिक्त पदे आणि नियुक्त्यांचा मुद्दा रेंगाळत राहील, असे कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी गुरुवारी राज्यसभेत स्पष्ट केले. या नियुक्त्यांवरून सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयात वाद सुरू असताना रिजिजू यांनी ही माहिती दिली.
कायदामंत्री म्हणाले की, न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांबाबत केंद्राकडे मर्यादित अधिकार आहेत. ९ डिसेंबरपर्यंत, मंजूर १,१०८ पदांपैकी उच्च न्यायालयांमध्ये ७७७ न्यायमूर्ती कार्यरत आहेत. त्यामुळे ३३१ (३० टक्के) पदे रिक्त आहेत. प्रश्नोत्तरांच्या तासादरम्यान पूरक प्रश्नांची उत्तरे देताना रिजिजू म्हणाले की, विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या एकूण खटल्यांची संख्या सुमारे पाच कोटींवर पोहोचली आहे. प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा परिणाम जनतेवर होत आहे.
पप्पू संसदेत नव्हे तुमच्या घरात सापडेललोकसभेत बुधवारी तृणमूल खासदार महुआ मोईत्रा आणि अर्थमंत्री सीतारामन यांची जुगलबंदी चांगलीच रंगली होती. मोईत्रा यांनी आकडेवारी सादर करीत सरकार आणि अतिरिक्त अनुदान खोटे असल्याचे म्हटले होते. त्यावर अर्थमंत्र्यांनी पप्पूला संसदेत किंवा इतरत्र कुठेही शोधू नका, तुम्हाला तो तुमच्याच घरात (पश्चिम बंगाल) सापडेल, असा सल्ला दिला.