उपराजधानीतील समस्यांवरून शासनाची कानउघाडणी - जोड आहे

हायकोर्ट : उपाय शोधण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांचा वेळ

नागपूर : उपराजधानीतील वाहतूक कोंडी, पार्किंग, रखडलेले प्रकल्प, अतिक्रमण इत्यादी समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी स्थापन समितीने समाधानकारक कार्य केले नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य शासनाची कानउघाडणी केली.
मुख्य सचिव समितीचे प्रमुख असतानाही कासवगतीने कार्य सुरू असल्याची बाब न्यायालयाला खटकली. न्यायालय म्हणाले, हे प्रकरण शासनाच्या विविध विभागांशी संबंधित आहे. एका विभागाला जाब विचारला तर तो विभाग दुसऱ्या विभागाकडे बोट दाखवितो. एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रकार टाळण्यासाठी मुख्य सचिवांना समितीचे प्रमुख करण्यात आले आहे. ते सर्व नोकरशाहीचे प्रमुख आहेत. त्यांना भरपूर अधिकार देण्यात आले आहेत. ते दोन विभागांतील भांडण सहज संपवून उपाय शोधू शकतात. संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक आदेश देऊ शकतात. यामुळे त्यांना समितीचे प्रमुख करण्यात आले आहे. त्यांनी चौका-चौकात जाऊन समस्यांचा अभ्यास करावा हा उद्देश नाही. ते उपसमित्या स्थापन करून अहवाल मागवू शकतात, अशी समज न्यायालयाने दिली. कोणी अधिकारी मुख्य सचिवांचे ऐकत नसेल, तर अशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यास न्यायालय सक्षम आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.
या समस्यांशी संबंधित १० जनहित याचिकांवर न्यायालयात एकत्र सुनावणी करण्यात येत आहे. समितीने नागपूर शहर व सभोवतालच्या परिसरातील वाहतूक कोंडी व पार्किंगच्या समस्येचा शोध घ्यावा व त्यावर अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवाव्यात. समितीने न्यायालयात चर्चा झालेल्या विषयापुरतेच मर्यादित राहू नये. समिती जनहिताच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक तो अभ्यास करण्यास व उपाय सुचविण्यास स्वतंत्र आहे, असे न्यायालयाने समिती स्थापन करताना म्हटले होते. परंतु, समितीने आदेशाचे काटेकोर पालन केले नाही. परिणामी न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी वरीलप्रमाणे खडेबोल सुनावून शासनाच्या विनंतीवरून समितीला पुन्हा तीन महिन्यांचा वेळ वाढवून दिला. पुढील सुनावणी येत्या १३ मार्च रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
न्यायालयाने समितीमध्ये मुख्य सचिव, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, परिवहन विभागाचे सचिव, नगर रचना विभागाचे संचालक, महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक व उपाध्यक्ष, महानगरपालिका आयुक्त, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, वाहतूक पोलीस उपायुक्त व नागपूर जिल्हाधिकारी यांचा समावेश केला आहे.