रेशन कार्ड मिळत नाहीये? वीज बिल वाढवून आलंय? की पोलीस ठाण्यात तुमची तक्रार घेतली जात नाहीये? सरकारी यंत्रणेच्या कामात अनेकदा सामान्य माणूस भरडला जातो. मात्र, आता तुम्हाला कोणत्याही सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची गरज नाही. केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या CPGRAMS (सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल अँड मॉनिटरिंग सिस्टम) या पोर्टलमुळे तुम्ही घरबसल्या कोणत्याही सरकारी विभागाविरुद्ध ऑनलाइन तक्रार नोंदवू शकता.
काय आहे CPGRAMS पोर्टल?हे भारत सरकारचे एक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आहे, जे नागरिकांना थेट केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विभागांशी जोडते. या पोर्टलची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे, येथे केलेली तक्रार अधिकारी दुर्लक्षित करू शकत नाहीत. प्रत्येक तक्रारीला एक ट्रॅकिंग नंबर दिला जातो आणि संबंधित विभागाला ठराविक वेळेत त्याचे उत्तर देणे बंधनकारक असते.
ऑनलाइन तक्रार कशी नोंदवाल? १. सर्वप्रथम pgportal.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जा.२. तुम्ही नवीन वापरकर्ते असाल, तर 'Registration' वर क्लिक करून आपली माहिती भरा.३. लॉग-इन केल्यानंतर 'Lodge Public Grievance' या पर्यायावर क्लिक करा.४. येथे तुम्हाला रेल्वे, पोस्ट, टेलिकॉम, बँकिंग अशा अनेक विभागांची यादी दिसेल. तुमचा प्रश्न ज्या विभागाशी संबंधित आहे, तो निवडा.५. आपली तक्रार सोप्या भाषेत लिहा. तुमच्याकडे काही पुरावे, फोटो किंवा कागदपत्रे असतील तर ती 'Upload' करा.६. फॉर्म सबमिट केल्यानंतर तुम्हाला एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिळेल. या नंबरच्या आधारे तुम्ही तुमच्या तक्रारीची सद्यस्थिती कधीही तपासू शकता.
या पद्धतीचा फायदा काय?CPGRAMS पोर्टलची देखरेख वरिष्ठ स्तरावर केली जाते. जर एखाद्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याने तुमची तक्रार योग्य कारणाशिवाय बंद केली, तर तुम्हाला त्याविरुद्ध 'Appeel' करण्याचा अधिकार असतो. अनेकदा या पोर्टलवर तक्रार केल्यावर कामाचा वेग 'रॉकेट'च्या वेगाने वाढतो, कारण ही तक्रार थेट मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास येते.
Web Summary : Tired of government office visits? CPGRAMS lets you file complaints online. The system ensures accountability with tracking numbers and mandatory responses, escalating issues if needed. This speeds up resolution as complaints directly reach senior ministry officials.
Web Summary : सरकारी दफ्तरों के चक्करों से परेशान हैं? सीपीजीआरएएमएस आपको ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने देता है। सिस्टम ट्रैकिंग नंबर और अनिवार्य प्रतिक्रियाओं के साथ जवाबदेही सुनिश्चित करता है, जरूरत पड़ने पर मुद्दों को बढ़ाता है। इससे समाधान में तेजी आती है क्योंकि शिकायतें सीधे मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचती हैं।