केंद्र सरकारने डिजिटल अरेस्टविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. सायबर फसवणूक विरोधातही पाऊले उचलत आहे. याबाबत आता केंद्र सराच्या गृह विभागाने राज्यसभेत माहिती दिली. गृह मंत्रालयाने बुधवारी राज्यसभेत सांगितले की, सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटरने डिजिटल अटक प्रकरणांमध्ये सहभागी असलेल्या ३,९६२ हून अधिक स्काईप आयडी आणि ८३,६६८ व्हॉट्सअॅप अकाउंटची ओळख पटवून त्यांना ब्लॉक केले आहे. I4C ही सायबर गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी गृह मंत्रालयाची एक विशेष शाखा आहे.
Satish Bhosale : सतीश भोसलेला २० मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी; वकील म्हणाले, खोटे गुन्हे दाखल केले
द्रविड मुन्नेत्र कळघम खासदार तिरुची शिवा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात गृह राज्यमंत्री संजय बंदी कुमार यांनी ही लेखी माहिती दिली. ते म्हणाले की, सायबर गुन्हेगारांनी ईडी, सीबीआय सारख्या एजन्सीचे अधिकारी असल्याचे भासवून फसवणूक करण्यासाठी या खात्यांचा वापर केला.
तसेच २८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत ७.८१ लाखांहून अधिक सिम कार्ड आणि २.०८ लाखांहून अधिक आयएमईआय क्रमांक ब्लॉक करण्यात आले आहेत. १३.३६ लाखांहून अधिक तक्रारींच्या आधारे ४३८६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे नुकसान टाळता आले.
...असे कॉल ब्लॉक करण्याचे आदेश
गृह राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार आणि दूरसंचार सेवा प्रदात्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्पूफ कॉल ओळखण्यासाठी आणि ब्लॉक करण्यासाठी एक प्रणाली विकसित केली आहे. जेव्हा असे कॉल येतात तेव्हा मोबाईलवर भारतीय नंबर दिसतो, जरी तो कॉल परदेशातून येत असला तरी. टीएसपींना असे कॉल ब्लॉक करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, २०२३ मध्ये देशात ३० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची फसवणूक झाली. गेल्या १० वर्षांत, बँकांनी सायबर फसवणुकीची ६५,०१७ प्रकरणे नोंदवली, यामध्ये एकूण ४.६९ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.