ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १० : भारताने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये गेल्या महिन्यात केलेल्या लक्ष्यभेदी लष्करी कारवाईनंतर पाकिस्तान-भारत यांच्यात तणाव वाढला आहे. सरकारने या पार्श्वभूमीवर शस्त्रास्त्रे पुरवठादारांना आणि शस्त्रास्त्रे उत्पादकांना उत्पादन वाढविण्यास आणि अत्यंत कमी कालावधीत पुरवठा करण्यास तयार राहण्यास सांगितले आहे. सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार अशा सूचना गेल्या काही दिवसांत अत्यंत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दिल्या गेल्याला दुजोरा दिला. सशस्त्र दलांकडून आलेल्या तातडीच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठीची कार्यक्षमता आणि क्षमता तपासून घ्या, असे त्यांना सांगण्यात आले आहे.
शस्त्रास्त्रे पुरवठादारांशी गरज भासल्यास तातडीने अतिरिक्त शस्त्रांच्या पुरवठ्यासाठी करार केले जाऊ शकतात, असे कळविण्यात आले आहे. शस्त्रास्त्रे पुरवठ्याच्या उद्योगाची ऐनवेळी आलेल्या मागणीची पूर्तता करण्याची, सध्याचे उत्पादन वाढविण्याची आणि कमी वेळेत सूचना दिल्यावर त्याची पूर्तता करण्याची खरोखर क्षमता किती हे सरकारला जाणून घ्यायचे आहे, असे संरक्षण विभागातील वरिष्ठ कार्यकारी अधिकाऱ्याचा हवाला देऊन आलेल्या वृत्तात म्हटले आहे. केंद्र सरकारकडून अशा प्रकारच्या सूचना येण्याची ही काही पहिली वेळ नाही.
यावर्षी जानेवारी महिन्यात पठाणकोट येथील हवाई दलाच्या तळावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतरही सरकारने अशी चौकशी केली होती. संरक्षण मंत्रालयाला छोटी शस्त्रे आणि दारुगोळा तसेच सुखोई आणि मिराज या लढावू विमानांसाठी सुटे भाग तातडीने हवे आहेत. २९ सप्टेंबर रोजी लक्ष्यभेदी लष्करी कारवाई झाली. त्याच्या आदल्या दिवशी अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सुरक्षेच्या गरजा भागविण्यासाठी संरक्षण खर्चात वाढ केली जाऊ शकते, असे संकेत दिले होते. टंचाई (विशेषत: छोटी शस्त्रे आणि दारुगोळा) दूर करण्यास सशस्त्र दलांचे प्राधान्य आहे.
पूर्ण स्वरुपात युद्ध सुरू झाल्यास काही दिवसांनंतर ते पुढे सुरू ठेवण्यास टंचार्ईमुळे मर्यादा येतात. चीनच्या सीमेवर लष्कराच्या नव्या युनिट्सना उभारण्याच्या कामात युद्धात लागणाऱ्या साठ्यात घट झाली. तो साठा एवढा कमी झाला आहे की खरोखर युद्ध पेटलेच तर काही बाबतीत तो चार दिवसही पुरणार नाही.