पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डीपफेक फोटो आणि व्हिडिओंचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर आता माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्र्यांनी या मुद्द्यावर बैठक बोलावली आहे. मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि राजीव चंद्रशेखर आणि मंत्रालयाचे उच्च अधिकारी या बैठकीला उपस्थित राहणार असल्याचे बोलले जात आहे. या बैठकीत फेसबुक-इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी मेटा आणि गुगलसह विविध पक्षांना बोलावण्यात आले आहे. गेल्या शुक्रवारी भाजपच्या मुख्यालयात आयोजित दिवाळी मिलन कार्यक्रमादरम्यान पत्रकारांशी संवाद साधताना पंतप्रधान मोदींनी बनावट डीपी व्हिडिओंच्या प्रसाराबाबत सतर्क राहण्यास सांगितले होते. त्यांनी नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेचा उल्लेख केला, तिथे एका व्हिडिओमध्ये पंतप्रधानांना डीपफेक व्हिडिओद्वारे बनावट पद्धतीने गरबा करताना दाखवण्यात आले होते.
सॅम ऑल्टमननंतर आता इलॉन मस्क यांची वेळ! टेस्लामधून काढून टाकण्याची मागणी का होतेय?
काही दिवसापूर्वी, साऊथची प्रसिद्ध अभिनेत्री रश्मिका मंदान्ना हिचा एक बनावट व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, ज्यानंतर बॉलिवूडपासून राजकीय वर्तुळात याविषयी बराच वाद झाला होता. चुकीची माहिती आणि डीपफेकमुळे निर्माण होणारी आव्हाने लक्षात घेता, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने गेल्या सहा महिन्यांत दुसरी सल्लागार जारी केली, ज्यात ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मना डीपफेकच्या प्रसाराविरुद्ध निर्णायक कारवाई करण्याचे आवाहन केले.
आयटी कायदा २०२१ अंतर्गत, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म कोणत्याही वापरकर्त्याद्वारे चुकीच्या माहितीचा प्रसार रोखण्यासाठी कायदेशीररित्या बांधील आहेत. वापरकर्त्याकडून किंवा सरकारी अधिकार्यांकडून अहवाल मिळाल्यानंतर त्यांना ३६ तासांच्या आत असा कंटेट काढून टाकणे आवश्यक आहे. या आवश्यकतेचे पालन न करणे नियम ७ अंतर्गत येते, जे प्रभावित व्यक्तींना भारतीय दंड संहिताच्या तरतुदींनुसार न्यायालयात जाण्याचा अधिकार देते.
डीपफेक व्हिडिओमध्ये डिजिटल माध्यमातून कोणत्याही व्यक्तीचा चेहरा बदलला जाऊ शकतो. त्याच्या जागी दुसरा चेहरा जोडला आहे. हा व्हिडीओ कोणालाही सहज फसवू शकतात. यामध्ये मशीन लर्निंग आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची मदत घेतली जाते.