नवी दिल्ली : आर्थिक वृद्धीला चालना देण्यासाठी वैयक्तिक प्राप्तिकरात कपातीचा विचार केंद्र सरकारने चालविला असल्याचे समजते. त्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने आखणीस सुरुवात केल्याचे कळते.
करपात्र उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ करण्याच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकार विचार करीत आहे. विशेषत: ३० टक्के कर असलेल्या १० लाखांच्या स्लॅबच्या मर्यादेत वाढ करण्यावर विचार सुरु आहे. सोबत काही करसवलती रद्द करण्याचा विचारही आहे. घरभाडे आणि काही बँक ठेवी यांवरील सवलतींचा त्यात समावेश आहे.
या प्रस्तावांचा समावेश फेब्रुवारीत येणाया अर्थसंकल्पात असू शकतो. सरकारने वैयक्तिक प्राप्तिकरात बदल केले तर अलीकडे वृद्धीला चालना देण्यासाठी हाती घेतलेल्या उपाययोजनांत आणखी एका योजनेची भर पडेल. आर्थिक वृद्धीदर सहा वर्षांच्या नीचांकी आहे. त्यामुळे सरकार विविध उपाययोजना करीत आहे. त्यानुसार, गेल्याच महिन्यात कॉर्पोरेट करात कपात करण्यात आली. विदेशी निधीवरील कर मागे घेण्यात आला. बँकांना १० अब्ज डॉलरचा निधी देण्यात आला. थेट परकीय गुंतवणुकीचे नियम शिथिल करण्यात आले तसेच काही सरकरी बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले.
कॉर्पोरटपेक्षा प्राप्तिकर अधिक
गेल्या महिन्यांतील कपातीनंतर कॉर्पोरेट कराचा दर २२ टक्के झाला. कंपन्या हा कर सरकारला देतात. वैयक्तिक प्राप्तिकराचा सर्वात वरच्या स्लॅबमधील कराचा दर मात्र ३० टक्के आहे. म्हणजेच कंपन्यांपेक्षा वैयक्तिक प्राप्तिकर अधिक आहे. त्यामुळेही त्यात कपात आवश्यक आहे, असे सरकारला वाटते.