नवी दिल्ली : धोरणात्मक निर्णय घेणे हा काही सर्वस्वी सरकारचाच विशेषाधिकार नाही, असे सांगून सरकारी धोरणे ठरविण्याच्या प्रक्रियेत न्याययंत्रणाही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.सरकारी धोरणे ठरविण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे, न्यायालयाचे ते काम नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकार नेहमी का घेते, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. खासदार व आमदारांच्या संपत्तीत अमाप वाढ झाली असल्याचा आरोप लोक प्रहरी या स्वयंसेवी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या एका जनहित याचिकेत केला आहे.लोकसभेतील २६, राज्यसभेतील ११ खासदार व विधिमंडळांतील २५७ आमदारांच्या संपत्तीत प्रचंड वाढ झाली आहे. ही वस्तुस्थिती या लोकप्रतिनिधींनी निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारी अर्ज भरताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांतून निदर्शनास आली आहे, असे या जनहित याचिकेत म्हटले आहे. तिच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राजकारण्यांनी आपली मालमत्ता व आपले उत्पन्नाचे स्रोत जाहीर करणे बंधनकारक आहे, असा जो निकाल आम्ही दिला, त्याला केंद्राने विरोध दर्शवूनही सर्व राजकीय पक्षांनी या निकालाचे स्वागतच केले आहे. ज्या खासदार व आमदारांनी बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केली आहे, त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते असे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात म्हटले होते.उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांपेक्षा ज्यांच्याकडे प्रचंड मालमत्ता आहे, अशा लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवून त्यांचे संसद किंवा विधिमंडळ सदस्यत्व रद्द केले पाहिजे असे मत व्यक्त करून न्या. जे. चेलमेश्वर व न्या. अब्दुुल नझीर यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, असे लोकप्रतिनिधी हे उत्तम कारभार करणाºया सरकारसाठी शत्रूवत असले पाहिजेत. बेहिशेबी मालमत्ता गोळा करणाºया अपात्र ठरविण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करणे हे केंद्राचे काम आहे.खासदार व आमदार आपले स्वत:चे पगार व भत्ते किती असावे हे ठरवू शकतात का? अशी विचारणा करून, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला असा आदेश दिला की, खासदार व आमदारांचे वेतन व भत्ते निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र व कायमस्वरूपी यंत्रणा हवी, त्यासाठी केंद्राने आता ठोस भूमिका घ्यावी.
धोरणे ठरविण्याचा अधिकार फक्त सरकारलाच नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 21, 2018 02:59 IST