नवी दिल्ली : भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल)मधील ५२.९८ टक्के सरकारी भांडवल विकण्यासाठी इच्छुकांकडून निविदा मागवून तिचे खासगीकरण करण्याचा इरादा केंद्र सरकारने शनिवारी जाहीर केला. सरकारने एकाच वेळी केलेली ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी निर्गुंतवणूक असून, यंदाचे २.३ लाख कोटींच्या निर्गंुतवणुकीचे उद्दिष्ट साध्य होणे यावरच वव्हंशी अवलंबून असेल.
गुंतवणूक व सार्वजनिक मालमत्ता विभागाने यासाठीच्या निविदांचा तपशील जाहीर केला. त्यानुसार ‘बीपीसीएल’ कंपनीतील सरकारचे ५२.९८ टक्के भागभांडवल (११४.९१ कोटी शेअर) व कंपनीचे व्यवस्थापकीय नियत्रणही खासगी उद्योगाकडे वर्ग करण्यात येणारआहे. मात्र आसाममधील नुमलीगढ तेलशुद्दिकरण कारखाना चालविण्यासाठी स्थापलेल्या स्वतंत्र कंपनीतील ‘बीपीसीएल’चे ६१.६५ टक्के भांडवल विकले जाणार नाही.
शेअर्सच्या सध्याच्या भावानुसार ‘बीपीसीएल’चे बाजारमूल्य ८७,३८८ कोटी रुपये असून त्यातील सरकारी भांगभांडवलाचे मूल्य ४६ हजार कोटी रुपये आहे. डिलॉईट तोहमात्सु इंडिया यांना या निर्गुंतवणुकीसाठी सल्लागार म्हणून नेमले आहे.निविदेसाठीच्या अटी
- सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणताही कंपनी निविदा भरण्यास अपात्र.
- १० अब्ज अमेरिकी डॉलर मूल्य असलेली खासगी कंपनीच पात्र.
- जास्तीत जास्त चार खासगी कंपन्या एकत्रितपणे निविदा भरू शकतील. त्यापैकी मुख्य कंपनीचा त्यात किमान ४० टक्के वाटा असायला हवा.
- सुरुवातीच्या चार महिन्यांत एकत्रित निविदाकारांपैकी सहभागी कंपन्या बदलता येतील. मात्र मुख्य कंपनी तीच कायम ठेवावी लागेल.
- ही निविदा प्रक्रिया दोन टप्प्यांची असेल. पहिल्या टप्प्यात स्वारस्य व्यक्त केले जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात स्वारस्यदारांना स्पर्धात्मक बोली सादर करावी लागेल.
मालमत्तेचे स्वरूप
- बहुसंख्य भांडवलासह बीपीसीएलचे संपूर्ण व्यवस्थापकीय नियंत्रण.
- मुंबई, कोची, बिना व नुमलीगढ येथील तेलशुद्धीकरण कारखाने. त्यांची क्षमता वर्षाला २४९ दशलक्ष टन. देशाच्या एकूण क्षमतेच्या १५ टक्के.
- देशभरातील १५,१७७ पेट्रोल पंप, ६.०११ एलपीजी वितरक एजन्सी व ५१ एलपीजीच्या टाक्या भरण्याचे कारखाने.
- देशाच्या इंधन बाजारपेठेतील २१ टक्के हिस्सा व विमानांमध्ये इंधन बरण्याची ५१हून अधिक केंद्रे.