नवी दिल्ली – गेल्या दीड वर्षापासून कोरोना महामारीनं सर्व जगासमोर संकट उभं केले आहे. कोरोनामुळे सुरुवातीला अनेक देशांनी लॉकडाऊन केले. त्यामुळे सगळं काही ठप्प झालं होतं. कोरोना महामारीमुळे कॉर्पोरेट कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होमचं कल्चर स्वीकारलं. अनेक आयटी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी घरातून कामाला सुरुवात केली. मात्र वर्क फ्रॉम होम करताना कंपन्यांनी कामाचेही तासही वाढवले त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण पडला.
तुम्हीही वर्क फ्रॉम होम करत असाल, तुम्हालाही कंपन्या जास्तीचं काम करायला भाग पाडत असतील तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. कारण भारत सरकार लवकरच वर्क फ्रॉम होम यासाठी कायदा आणणार आहे. या कायद्यात कर्मचारी जर वर्क फ्रॉम होम करत असेल तर कंपन्यांची जबाबदारी काय असेल याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. द इकोनॉमिक्स टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, अनेक कंपन्यांनी कोविड १९ काळात त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम करण्यास सांगितले.
आतापर्यंत वर्क फ्रॉम होमसाठी कुठलाही आराखडा नाही. सातत्याने कर्मचाऱ्यांकडून तक्रारी प्राप्त होतायेत की, त्यांची कंपनी त्यांच्याकडून जास्त काम करुन घेत आहे. परंतु असा कायदा नाही ज्याचा वापर करुन कर्मचारी कंपनीच्या छळाविरोधात मदत मागू शकतील. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने अशा कर्मचाऱ्यांची दखल घेतली असून लवकरच त्यासाठी कायदा आणण्याच्या तयारीत आहेत.
कायद्यात कोणत्या गोष्टींचा समावेश असेल?
माहितीनुसार, वर्क फ्रॉम होम कायद्यात काम करण्याच्या वेळेबाबत ठराविक मर्यादा आखली जाईल. त्याचसोबत वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या कंपन्यांना वीज आणि इंटरनेट खर्चासाठी कंपनीने किती पैसे द्यावेत याचीही तरतूद असेल. वर्क फ्रॉम होमसाठी नियम लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्याने दिली. लवकरच केंद्र हा कायदा लागू करेल असंही सांगण्यात आले आहे.
वर्क फ्रॉम होमसाठी बनणार नियमावली
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार आता सर्व क्षेत्रातील एक व्यापक स्ट्रक्चर बनवत आहे. पोर्तुगालमध्ये अलीकडेच वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी कायदा आणला आहे. ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक सुरक्षा मिळाली आहे. या कायद्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे कंपनीकडून होणारे शोषण कमी होण्यास मदत मिळाली आहे.
विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने यावर्षी जानेवारी महिन्यात एका आदेशाच्या माध्यमातून सर्व्हिस सेक्टरसाठी वर्क फ्रॉम होमची सुविधा देण्यास सांगितले होते. ज्यामुळे कंपनी आणि कर्मचाऱ्यांना कामाचे तास आणि अन्य अटींवर निर्णय घेण्याची परवानगी देण्यात आली होती. सरकारचं हे एक पाऊल एक संकेत म्हणून पाहिलं जात होतं. कारण सर्व्हिस सेक्टरमध्ये मोठ्या प्रमाणात IT आणि ITES सहभागी आहेत. पहिल्यापासून या कंपन्यातील कर्मचाऱ्यांना ठराविक परिस्थितीत वर्क फ्रॉम होमची सुविधा दिली होती.