सीबीएसईकडून विद्यार्थ्यांना लवकरच खुशखबर

सर्व प्रकारच्या फॉर्म्युल्यांवर चर्चा; उर्वरित परीक्षा न घेण्यासाठी पालकांची याचिका

- एस. के. गुप्ता नवी दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून (सीबीएसई) लवकरच विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर मिळण्याची शक्यता आहे. विदेशी विद्यार्थ्यांना ज्याप्रकारे उर्वरित परीक्षेशिवाय बढती दिली जात आहे, त्याच धर्तीवर भारतीय विद्यार्थ्यांनाही उर्वरित परीक्षेतून सूट देऊन सीबीएसई बढती देण्याच्या योजनेवर विचार करीत आहे.कोविड-१९ च्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पालकांनी उर्वरित विषयांची परीक्षा टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यानुसार हा बदल केला जाऊ शकतो. उर्वरित विषयांची परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्यात यावे, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सीबीएसईकडून उत्तर मागविले आहे. सीबीएसईला २३ जूनपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाला आपला अभिप्राय द्यायचा असून, सुनावणीनंतर अंतिम निर्णय केला जाईल.केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकमत’ला सांगितले की, मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हे स्वत: सीबीएसईच्या अधिकाऱ्यांशी विद्यार्थी आणि पालकांच्या चिंतेसंदर्भात चर्चा करीत आहेत. सर्व प्रकारच्या सूत्रावर (फॉर्म्युला) चर्चा केली जात आहे. ईशान्य दिल्लीतील हिंसाचारामुळे दहावीच्या परीक्षेतून सूट देण्यात आली. परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्यात आले होते, हा फॉर्म्युलाही चर्चेत आहे. बारावीच्या विद्यार्थ्यांनाही उर्वरित विषयांच्या परीक्षेत उत्तीर्ण केले जावे. जेणेकरून परीक्षेसाठी वाट न पाहता ते पुढचा अभ्यास करू शकतील.प्रवेश प्रक्रियेचे निकष बदलणारएका अधिकाºयाने सांगितले की, दिल्लीचे शिक्षणमंत्री मनीष शिसोदिया यांनी दोन दिवसांपूर्वीच केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्र्यांना पत्र लिहून सीबीएसईच्या उर्वरित परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याची मागणी केली आहे.विद्यार्थी आणि पालकही केंद्रीय मंत्री निशंक यांच्या फेसबुक आणि टिष्ट्वटर अकाऊंटवर परीक्षा रद्द करून उत्तीर्ण करण्याची सातत्याने मागणी करीत आहेत. परीक्षेतून सूट दिल्यास उच्चशिक्षण संस्थेत नवीन शैक्षणिक सत्रासाठी होणाºया प्रवेश प्रक्रियेसाठी निकष बदलावे लागतील.विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्यासाठी बोर्डाकडून जेवढे गुण दिले जातील, त्यानुसार निकष ठेवावे लागतील. यासाठी यूजीसीला सर्व उच्चशिक्षण संस्थांना निर्देश द्यावे लागतील. याशिवाय नीट आणि जेईई परीक्षेसाठीही किमान निकष बदलावे लागतील. जेणेकरून प्रवेश परीक्षेच्या आधारे पुढच्या अभ्यासक्रमासाठी किमान पात्रतेची अट पूर्ण करण्यात अडचण येऊ नये. यासंदर्भातील सर्व स्थिती लवकरच स्पष्ट केली जाईल, असे अधिकाºयाने सांगितले.