नवी दिल्ली : स्वत:चे घर खरेदी करण्याचे स्वप्न उराशी बाळगणाºयांना सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर रविवारी आनंदाची बातमी दिली. बांधकाम पूर्ण न झालेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांवरील तसेच परवडणाºया घरांच्या व्याख्येत बसणाºया घरांवरील वस्तू आणि सेवाकरात प्रत्येकी सात टक्क्यांची घसघशीत कपात करण्याचा निर्णय ‘जीएसटी’ परिषदेने घेतला.
यामुळे एकीकडे घरे स्वस्त होतील तर दुसरीकडे मंदीने ग्रासलेल्या बांधकाम व रियल इस्टेट उद्योगात तेजी येऊन रोजगार वाढतील व एकूणच अर्थव्यवस्थेस उभारी येईल, अशी अपेक्षा आहे.
‘जीएसटी’ परिषदेच्या बैठकीनंतर परिषदेचे अध्यक्ष व केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी हे निर्णय जाहीर केले. त्यानुसार अर्धवट बांधकाम झालेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांवर सध्या लागू असलेला १२ टक्के ‘जीएसटी’ कमी करून पाच टक्के करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. मात्र ही कर आकारणी ‘इनपुट क्रेडिट’ विचारात न घेता केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. बांधकाम क्षेत्राला आणखी चालना देण्यासाठी तसेच मध्यमवर्गीय, नवमध्यमवर्ग तसेच मध्यमवर्गात जाण्याची आकांक्षा असलेल्या गरीब घटकांतील लोकांना दिलासा मिळावा म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचा आगामी निवडणुकीशा काही संबंध नाही, असा दावाही जेटली यांनी केला.
परवडणाºया व बांधकाम सुरू असलेल्या घरांवरील जीएसटी कमी करावा, अशी सूचना गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांनी केली होती. क्रेडाईनेही घरांवरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी केली होती.परवडणाºया घरांची व्याप्ती वाढलीपरवडणाºया घरांवर (अ‍ॅफोर्डेबल हाउसिंग) सध्या असलेला आठ टक्के ‘जीएसटी’ कमी करून नाममात्र एक टक्का करण्यात आला आहे.परवडणाºया घरांच्या व्याख्येची व्याप्ती किंमत व आकारमान या दोन्ही दृष्टीने वाढविण्यात आली आहे. त्यानुसार आता ४५ लाख रुपये किमतीपर्यंतची घरे ‘परवडणारी घरे’ या वर्गात मोडतील.महानगरांमध्ये ६० चौ. मीटरपर्यंतची घरे तर अन्य शहरांमधील ९० चौ. मीटरपर्यंतच्या आकाराची घरे यापुढे या वर्गात येतील.