अकोलेसह कर्जत, पारनेरला नगरपंचायतची गुढी सरकारचा हिरवा कंदील: जिल्हा प्रशासनाकडून कार्यवाही सुरु, ग्रामपंचायती बरखास्त

अहमदनगर: अकोलेसह कर्जत आणि पारनेकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे़ या तिन्ही तालुका मुख्यालयांच्या ठिकाणी नगरपंचायतीच्या स्थापनेस सरकारकडून हिरवा कंदील दाखविण्यात आला असून, तेथील ग्रामपंचायत बारखास्त होऊन नववर्षाच्या प्रारंभीच नगरपंचायतची गुढी उभी राहणार आहे़ तशी अधिसूचना शुक्रवारी प्राप्त झाल्याने अंमलबजावणीसाठी जिल्हा प्रशासनाची धावपळ सुरू आहे़
सरकारकडून तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी नगरपंचायत व नगरपालिका स्थापनेची घोषणा पूर्वीच करण्यात आली आहे़ नगर जिल्ह्यातील दोन नगरपंचायती आणि दोन नगरपालिकांचा समावेश आहे़ अकोले, नेवासा, कर्जत आणि पारनेर नगरपंचायतींची घोषणा होऊन त्यावर हरकतीही मागविण्यात आल्या़ प्राप्त झालेल्या हरकतींवर सुनावणी घेऊन प्रस्ताव अंतिम मंजूरीसाठी सरकारला पाठविण्यात आला होता़ त्यात शेवगाव, जामखेड नगरपरिषदांचाही समावेश होता़ मात्र त्यापैकी अकोले, कर्जत आणि पारनेर येथे नगरपंचायत स्थापन करून प्रशासकाची नेमणूक करण्याची अधिसूचना नगरविकास विभागाचे उपसचिव ज़ ना़ पाटील यांनी जारी केली़ अधिसूचनेत नेवासा, शेवगाव आणि जामखेडचा समावेश नाही़ अधिसूचना ७ मार्च रोजीची आहे़ काही तांत्रिक अडचणींमुळे ही अधिसूचना जिल्हा प्रशासनास प्राप्त झाली नव्हती़ नाशिक विभागीय कार्यालयाकडून ती शुक्रवारी प्राप्त झाली़ त्यात तिन्ही नगरपंचायती स्थापन करून त्यावर प्रशासकाची नियुक्ती करावी, असे नमूद आहे़ आधीच अधिसूचना मिळण्यास उशीर झाल्याने कार्यवाहीसाठी प्रशासनाची चांगलीच धावपळ सुरू आहे़
अकोले, कर्जत आणि पारनेर तालुक्याच्या मुख्यालयांचा कारभार ग्रामपंचायतींमार्फत सुरू होता़ नगरविकास विभागाने नगरपंचायतीबाबतची अधिसूचना जारी केली़ त्याचबरोबर ग्रामविकास विभागानेही हे क्षेत्र ग्रामपंचायतीतून वगळण्याचे आदेश दिले आहेत़ त्यामुळे तेथील ग्रामपंचायत बरखास्त होऊन या शहरांत नगरपंचायत स्थापन होतील़ नगरपंचायतींवर प्रशासक म्हणून संबंधित तालुका तहसीलदारांची नियुक्ती करण्याचीही सूचना अधिसूचनेव्दारे करण्यात आली आहे़ त्यात प्रशासकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश पूर्वी प्राप्त झाले होते़ पण नगरपंचायत स्थापनेची अधिसूचना मिळाली नव्हती़ त्यामुळे प्रशासन संभ्रमात होते़ उपसचिवांच्या स्वाक्षरीची अधिसूचना प्राप्त झाल्याने नगरपंचायतींबाबतचा संभ्रम दूर झाला आहे़ मात्र जिल्हाधिकारी उपस्थित नसल्याने अंमलबजावणीबाबत शुक्रवारी कोणताही निर्णय झालेला नव्हता़ त्यामुळे अधिसूचनेची अंमलबजावणी गुढीपाडव्यानंतर नववर्षात होण्याची शक्यता आहे़ नगरपंचायत होणार असल्याने ग्रामपंचायतींचे दप्तरही ताब्यात घेतले जाणार आहेत़ त्यात मार्च अखेर असल्याने तहसीलदार वसुलीच्या कामात व्यस्त आहेत़ त्यामुळे नगरपंचायतींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यास एप्रिल उजेडण्याची शक्यता प्रशासकीय सूत्रांकडून व्यक्त करण्यात आली़