शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Video: मुंबई गुजरातचाच भाग होता, मराठी लोक केवळ ३२ टक्केच; भाजपा खासदार निशिकांत दुबे पुन्हा बरळले
2
'समुद्रात बुडवून बुडवून मारू', राज ठाकरेंच्या टीकेला, खासदार दुबेंनी दिले प्रत्युत्तर; पुन्हा हिंदी भाषेवर म्हणाले,...
3
सावध ! विंचू पिंडीवर बसलाय ! पडळकर हा विषय अत्यंत गंभीर अन् आव्हाडांची गँग...
4
आजचे राशीभविष्य, १९ जुलै २०२५: यश प्राप्तीसाठी कठोर परिश्रम करावे लागतील
5
मुख्यमंत्री संतापले : लाेक म्हणतात आमदार माजले, आपण लाथाबुक्क्यांतून संदेश देणार आहोत का?
6
मराठा आरक्षण : अंतिम सुनावणीस सुरुवात, अंतरिम स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी
7
आयपीएस सुपेकरांवर कारवाई का नाही? वैशाली हगवणे आत्महत्या, पोलिसांवर कडक ताशेरे
8
मंत्र्यांच्या आईच्या नावावर डान्सबार; अनिल परब यांचा आरोप
9
कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण करूच, शेतकऱ्यांसाठी कधी हात आखडता घेतला नाही : मुख्यमंत्री
10
मी तसे बोलायला नको होते; सभागृहात आणि बाहेर केलेल्या विधानांवरून आमदारांचा माफीनामा
11
‘विधिमंडळ प्रवेश पास ५ ते १० हजारांत विकले जातात’; आमदारांच्या आरोपाने खळबळ
12
दुबे यांनी मुंबईत येऊन दाखवावे, समुद्रात बुडवून बुडवून मारू; राज ठाकरेंचे भाजप खासदाराला प्रत्यूत्तर 
13
गांजा घरातच ‘पिकविण्या’चा नवा उद्योग; चार वर्षांपूर्वी पोलिसांना कल्पनाही नव्हती...
14
पडळकरांकडून दिलगिरी व्यक्त; जे घडले ते वाईटच : आव्हाड
15
शेतकऱ्यांसाठी अलर्ट : टॅरिफमुळे अमेरिकेची कृषी उत्पादने भारतात आल्यास गंभीर परिणाम 
16
ऑटो ट्रान्सलेशनमुळे गोंधळ!; ‘मेटा’च्या अनुवाद तंत्राने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनाच ठरवले ‘मृत’
17
माजी मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाला मद्य घोटाळ्यात ईडीची अटक; छत्तीसगडमध्ये चैतन्य बघेल यांना कोठडी
18
महाराष्ट्र, केंद्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाचे खडे बोल ; विशेष न्यायालय स्थापना प्रस्तावासाठी शेवटची संधी
19
ड्युक्स कंपनीने तपासणीसाठी कसोटी चेंडू परत मागितले; भारत-इंग्लंड कसोटी मालिकेत चर्चेचा विषय
20
बीसीसीआय मालमाल झाली! ₹ ९,६४१ कोटींची केली रेकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई

गोध्रा : अपील मागे घेण्याची मुभा

By admin | Updated: August 4, 2014 02:44 IST

गुजरात उच्च न्यायालयाने केंद्राला यापूर्वीचे अपील मागे घेण्याची परवानगी दिली आहे

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालयाने केंद्राला यापूर्वीचे अपील मागे घेण्याची परवानगी दिली आहे. तत्कालीन संपुआ सरकारने २००४ मध्ये स्थापन केलेला न्या. यु.सी. बॅनर्जी यांचा आयोग बेकायदेशीर असल्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता, त्याला केंद्राने आव्हान दिले होते. गोध्रा रेल्वेजळीत कांडाचा तपास करण्यासाठी हा आयोग स्थापन करण्यात आला होता.उच्च न्यायालयाने २५ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात केंद्रात नव्याने स्थापन झालेल्या रालोआ सरकारला अपील मागे घेण्याला परवानगी दिली. न्या. बॅनर्जी यांच्या समितीने केलेला तपास असंवैधानिक ठरत असल्याचे आॅक्टोबर २००६ मध्ये उच न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. राजवट बदलल्यानंतर नव्या सरकारने हे अपील मागे घेण्याला परवानगी मागितली. आव्हान मागे घेण्यात आल्यामुळे संबंधित आदेशही मागे घेतला जात असल्याचे न्यायमूर्र्तींनी सांगितले. (वृत्तसंस्था)