नवी दिल्ली : शारीरिक क्षमता व मनाची खंबीरपणा याबाबतीत महिला पुरुषांच्या तुलनेत दुबळया असतात, ही पूर्वापार धारणा अधिकृत धोरण म्हणून सरकारने अंगिकारावी हे खेदजनक आहे, असे ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने लष्करात ‘पर्मनंट कमिशन’ व ‘कमांड पोस्टिंग’ याबाबतीत लिंगभेद न करता महिलांनाही पुरुषांच्या बरोबरीने संधी द्यावी, असा आदेश सोमवारी दिला.
महिला कोणत्याही बाबतीत पुरुषांहून कमी नाहीत. लष्करात महिलांचीही भरती सुरू झाल्यापासून टाकलेली जबाबदारी समर्थपणे पेलून महिलांनी आपली योग्यता सिद्ध केली आहे. त्यामुळे ‘पर्मनंट कमिशन’ व ‘कमांड पोस्टिंग’च्या बाबतीत त्यांना कमी लेखून त्यांच्या करिअरच्या प्रगतीत काल्पनिक अडथळे निर्माण करणे ही राज्यघटेतील समानतेच्या तत्त्वाची उघड पायमल्ली आहे, असे न्यायालयाने नि:संदिग्ध शब्दांत जाहीर केले. हा निर्णय सध्या सेवेत असलेल्या सर्व महिलांना, त्यांची सेवा कितीही झाली असली तरी, लागू होईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांनी केलेली याचिका मंजूर करून दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरकारचे हे पक्षपाती धोरण रद्द केले होते. त्याविरुद्ध सरकारने केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले. त्या निकालास कोणतीही स्थगिती दिली नसतानाही सरकारने आजवर त्याची अंमलबजावणी केली नाही, यावरही न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.लष्करात महिलांची ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’वर नेमणूक करायची व पेन्शनसाठी १५ वर्षे सेवा करू द्यायची. कारकुनी स्वरूपाचे काम आहे अशाच शाखांत त्यांना ‘कमांडर’ नेमायचे, असे धोरण सरकारने स्वीकारले होते. व्यक्तिगत योग्यता व क्षमतेचा विचारही न करता ‘पर्मनंट कमिशन’ व ‘कमांड पोस्टिंग’ या बाबतीत महिलांना सरसकटपणे बाद ठरविण्याचे अजिबात समर्थन केले जाऊ शकत नाही, हेही न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले.सरकारी भूमिका अमान्यलष्करातील जवान देशाच्या विविध भागांतून व प्रामुख्याने ग्रामीण संस्कृतीतून आलेले असतात. समाजात व कुटुंबातही महिलांची हुकुमत मान्य न करण्याच्या मनोवृत्तीचा अजूनही पगडा आहे. अशा परिस्थितीत महिला कमांडरने दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यात सैनिकांची कुचंबणा होईल, असे हास्यास्पद समर्थन सरकारने केले होते. हे साचेबंद मनोवृत्तीचे द्योतक आहे, असे म्हणून न्यायालयाने म्हटले की, सैन्यदले कठोर शिस्तीवर चालतात. वरिष्ठांच्या हुकुमांची तामिली न करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे लष्करी नियम आहेत. ते नियम लिंगसापेक्ष नाहीत.