नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन्ही गटांना नवीन निवडणूक चिन्हे द्यावी, यासाठी शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी धाव घेतली.
सदर याचिका तातडीने सुनावणी होण्यासाठी सूचिबद्ध करण्यात यावी, अशी मागणी शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्या. सूर्य कांत व न्या. उज्ज्वल भूयान यांच्या खंडपीठाकडे केली होती. त्यानुसार ही याचिका २५ सप्टेंबरला सुनावणीसाठी सूचिबद्ध करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या ६ फेब्रुवारीच्या निर्णयाला शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
त्या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत व महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांना नवीन निवडणूक चिन्हे देण्यात यावीत, अशी मागणी शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली.
यापूर्वी काय झाले? काेणत्या गाेष्टींसाठी बंदी?
nलोकसभा निवडणुकीपूर्वी १९ मार्च रोजी निवडणूक आयोगाने शरद पवार गटाला तुतारी हे चिन्ह दिले तसेच ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष-शरदचंद्र पवार’ हे नाव वापरण्याची परवानगी दिली होती.
nअजित पवार गटाला दिलेले घड्याळ हे चिन्ह
वापरण्यास बंदी करावी, अशी याचिका शरद पवार
गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर हा आदेश देण्यात आला होता.
nअजित पवार गटाने शरद पवार यांचे नाव आणि छायाचित्रे वापरू नये, असाही आदेश न्यायालयाने दिला होता.